पिंपरी चिंचवड शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांना तीन हजार रुपयांची मदत नाकारण्याची आयुक्तांनी दिली ही कारणे …

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.०२जून) : कोरोनाच्या संकटात लॉकडाऊनमध्ये अडचणीत आलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकातील पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांना तीन हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय आयुक्तांसोबत चर्चा करुन सत्ताधाऱ्यांनी घेतला होता . स्थायी समिती , महासभेचा ठराव असतानाही आता आयुक्तांकडून ही मदत करण्यास काय अडचणी आहेत याचा पाढाच वाचण्यात आला आहे.

आयुक्तांच्या या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिक महापालिकेच्या तीन हजार रुपयांच्या मदतीपासून वंचित राहत असल्याचा आरोप महापौर उषा ढोरे , सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी केला . त्यांच्यावर राज्यातील महाविकास आघाडीचा दबाव असल्याचेही ते म्हणाले . उपमहापौर हिराबाई घुले , स्थायी समीती अध्यक्ष ऍड . नितीन लांडगे , नगरसेवक तुषार कामठे ,नगरसेवक शत्रुघ्न (बापू) काटे , नगरसेवक शशिकांत कदम यावेळी उपस्थित होते .

🔴आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना तीन हजार रुपयांची मदत नाकारण्याची ही आहेत आयुक्तांनी दिलेली कारणे :-

▶️पिंपरी चिंचवड शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांना आर्थिक साहाय्य देण्यात येणार आहे हे निश्चित करण्यात आलेले नाही. सध्याच्या परिस्थितीत निश्चिती करावयाची झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होऊन कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

▶️महाराष्ट्र शासनाने कोरोना काळात ज्या छोट्या व्यावसायिकांचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे , अशा घटकांना प्रत्येकी रक्कम रुपये १५००/- चा लाभ देणे बाबत जाहीर केले असून त्याची अंमलबजावणी शासन स्तरावर चालू आहे , असे असताना त्याच कारणासाठी रक्कम रुपये 3000/- चे अर्थसहाय्य देण्यात येणार असल्यामुळे एकाच लाभार्थ्यांना एकाच कारणासाठी दोनदा आर्थिक लाभ मिळणार आहे.

▶️वस्तुस्थितीचे अवलोकन करता शासन निर्णय नगर विकास विभाग दिनांक 29/4 2021 व शासन निर्णय उद्योग उर्जा व कामगार विभाग दिनांक 30/4/2021 नुसार शहरातील अनधिकृत फेरीवाले पथक विक्रेते व घरेलू कामगार यांना रक्कम रुपये 1500/- ची आर्थिक मदत देण्यात येत आहे याप्रमाणे शासनाकडून आवश्यक त्या आर्थिक दुर्बल घटकां करिता विविध स्वरूपात मदत देण्यात येत आहेत.

▶️तसेच महानगरपालिका अधिनियम अंतर्गत थेट स्वरूपात आर्थिक मदत देण्याची तरतूद नाही महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आतील कलम 63 व 66 मधील तरतुदीनुसार शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांना आर्थिक सहाय्य करणे या कामास दिसून येत नाही.कलम 63 (एक) ब मधील सामाजिक विकासाचे आर्थिक योजना आखणे या तरतुदीनुसार कोणत्याही स्वरूपाची योजना दीर्घकालीन मुदतीसाठी राबवल्या जातात तथापि सदर योजना ही आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात राबवायच्या आहेत या कारणास्तव नागरिकांना रक्कम रुपये 3000/- देणेबाबत मनपा अंमलबजावणी करू शकत नाही. असे मा.आयुक्त राजेश पाटील यांनी सांगितले आहे.