महाराष्ट्र 14 न्यूज : निराधार, भीक मागणाऱ्या व्यक्तींनीही देशासाठी काहीतरी करायला हवं. सगळं काही सरकार देऊ शकणार नाही, अशा प्रकारच्या याचिकांमुळे समाजात अशा व्यक्तीं वाढत जातात असं म्हणत मुंबई हायकोर्टाने शहरातील निराधार आणि भिकारी लोकांसाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळली आहे. ‘पेहचान’ NGO चे प्रमुख ब्रिजेश आर्या यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
ब्रिजेश आर्या यांनी आपल्या याचिकेच शहरातील निराधाक आणि भिकारी व्यक्तींसाठी मोफत राहण्याची सोय, तीन वेळा सकस जेवण, स्वच्छ टॉयलेट आणि बाथरुम, नळाचं पाणी आणि महिलांसाठी सॅनिटरी नॅपकीनची सोय करण्याची मागणी केली होती. याआधी झालेल्या सुनावणीमध्ये हायकोर्टाने मुंबई महापालिका अशा व्यक्तींसाठी शेल्टर होम प्रत्येक वॉर्डात का बांधत नाही असं विचारलं होतं.
याला उत्तर देत असताना आज झालेल्या सुनावणीत महापालिकेने शहरातील निराधार व्यक्तींसाठी महापालिकेने लॉकडाउन काळात जेवणाची सोय केल्याचं सांगितलं. याव्यतिरीक्त अनेक NGO च्या माध्यमातूनही निराधार व्यक्तींची सोय करण्यात आली होती. याच काळात महापालिकेने १३०० महिलांना सॅनिटरी नॅपकीन दिल्याचं महापालिकेच्या वकीलांनी कोर्टात सांगितलं. यानंतर भविष्यातही अशा व्यक्तींसाठी काही प्रकल्प महापालिका राबवण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती वकीलांनी कोर्टात दिली.
ज्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती दिपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने समाधान व्यक्त करत कोर्टाला याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची गरज नसल्याचं मत व्यक्त केलं. यावेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांनाही तुम्ही अशा प्रकारे याचिका दाखल करुन समाजात या व्यक्तींचं प्रमाण वाढवत आहात असं परखड मत मांडलं. “अशा प्रकारचे मागण्या झाल्या तर यातून लोकांना कोणतंही काम करायची गरजच उरणार नाही.” Public Toilet च्या संदर्भात निराधार व्यक्तींना कमी दरात किंवा मोफत सोय करुन देण्याबद्दल आम्ही सरकारला आदेश देऊ अशी माहिती यावेळी खंडपीठाने दिली.
14 Comments