महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.१९ ऑगस्ट) : गेल्या काही वर्षांत ऑनलाईन पेमेंट करण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे. ऑनलाईन पेमेंटमुळे बॅंकेत पैसे काढण्यासाठी किंवा ट्रान्सफर करण्यासाठी, पेमेंट तसेच अन्य कारणांसाठी जवळ रोख रक्कम बाळगण्याची गरज राहिलेली नाही.
कोरोनाकाळात ऑनलाईन पेमेंटचा पर्याय खूप लोकप्रिय आणि सोयीचा ठरला. ऑनलाईन पेमेंटकडे लोकांचा वाढता कल पाहून सरकारने यूपीआय ही डिजिटल पेमेंट सिस्टिम सुरू केली. ही सिस्टिमही खूप लोकप्रिय ठरली. आतापर्यंत यूपीआयद्वारे पेमेंट करण्यासाठी कोणतंही शुल्क आकारलं जात नव्हतं.
मात्र, येत्या काळात यूपीआय पेमेंटवर शुल्क लागू करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. `आज तक`ने या विषयीचं वृत्त दिलं आहे. देशभरात यूपीआय पेमेंट सिस्टिम लोकप्रिय ठरली आहे. प्रामुख्याने स्मार्टफोनच्या माध्यमातून यूपीआयद्वारे पेमेंट करणं सुलभ ठरत असल्याने ही सिस्टिम वापरण्याकडे लोकांचा कल अधिक आहे.
येत्या काळात यूपीआय पेमेंट, डेबिट कार्डच्या माध्यमातून पैशांची देवाण-घेवाण, आरटीजीएस आणि एनईएफटीवर शुल्क लागू होण्याची शक्यता आहे. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने यासंबंधी `डिस्कशन पेपर ऑन चार्जेस इन पेमेंट सिस्टिम` जारी केला आहे. तसेच यावर लोकांच्या प्रतिक्रिया आणि सूचना देखील मागितल्या आहेत. खरं तर, रिझर्व्ह बॅंक पेमेंट सिस्टिम आणि पेमेंट सेटलमेंटसाठी तयार केलेल्या पायभूत सुविधांच्या विकासाचा खर्च वसूल करण्यासाठी पर्याय शोधत आहे.
यूपीआय ही आयएमपीएससारखी फंड ट्रान्सफर सिस्टीम आहे, असं या पेपरमध्ये म्हटलं आहे. त्यामुळे आयएमपीएसप्रमाणे (IMPS) यूपीआयवर देखील फंड ट्रान्सफर ट्रान्झॅक्शन शुल्क आकारले जावं, असा युक्तीवाद केला जाऊ शकतो. तसेच यासाठी वेगवेगळ्या रकमेनुसार वेगवेगळे शुल्क ठरवलं जाऊ शकतं, असं रिझर्व्ह बॅंकेनं म्हटलं आहे. जर रिझर्व्ह बँक डेबिट कार्ड पेमेंट सिस्टिम, आरटीजीएस पेमेंट, एनईएफटी पेमेंटवर शुल्क वसूल करत असेल तर यूपीआयवर शुल्क आकारण्याला तर्कहीन म्हणता येणार नाही.
कारण त्यांच्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करण्यात आली आहे. याकडे रिझर्व्ह बॅंकेनं पैसे कमावण्यासाठी पर्याय शोधण्याचा एक मार्ग म्हणून पाहिले जाऊ नये, तर सिस्टिम डेव्हलपमेंट आणि ऑपरेशनचा खर्च वसूल करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले पाहिजे, असं या पेपरमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. आरटीजीएससाठीदेखील मोठी गुंतवणूक करण्यात आली आहे तसेच ही सिस्टिम ऑपरेट करण्यासाठी खर्च होतो. अशा परिस्थितीत आरटीजीएस पेमेंटवर शुल्क आकारलं असेल तर कमाईचा मार्ग मानला जाऊ नये, असं रिझर्व्ह बॅंकेनं म्हटलं आहे.
आरटीजीएस`चा वापर जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी केला जातो आणि सामान्यतः बॅंका, मोठ्या वित्तीय संस्था त्याचा वापर करतात. ज्या सिस्टिमच्या मेंबर मोठ्या संस्था आहेत, तर मग ही सेवा मोफत का देण्यात यावी, असा सवालही रिझर्व्ह बॅंकेनं उपस्थित केला आहे. `एनईएफटी`बाबत या पेपरमध्ये म्हटलं आहे, जरी असे व्यवहार `लोकांसाठी उपयुक्त` म्हणून वर्गीकृत केले असले आणि यामुळे पेमेंट डिजिटायझेशनला मदत झाली असली तरी, सुरुवातीच्या काही काळानंतर अशा पेमेंटवर कोणतंही शुल्क का आकारले जाऊ नये? पेपरच्या अनुसार, यूपीआय एक फंड ट्रान्सफर सिस्टिम म्हणून रिअल टाईम पैशांचे हस्तांतरण सुनिश्चित करतं.
त्याचवेळी हे व्यापारी पेमेंट सिस्टिम म्हणून रिअल टाइम सेटलमेंट देखील आहे. हे सेटलमेंट सुनिश्चित करण्यासाठी पीएसओ आणि बॅंकाना पुरेशा प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण करणं गरजेचं असतं. जेणेकरून व्यवहार कोणत्याही जोखमीशिवाय पूर्ण करता येतील. यामुळे या सिस्टिमवर जास्त खर्च होतो. लोकांच्या किंवा देशहिताच्या भल्यासाठी नसली तरी पेमेंट सिस्टिमसह कोणत्याही आर्थिक अ‍ॅक्टिव्हिटीमध्ये विनामूल्य सेवेबाबत कोणत्याही युक्तीवादाला स्थान नाही. पण अशा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि त्या चालवण्यासाठी मोठा खर्च कोण उचलणार, असा प्रश्न निर्माण होत असल्याचं रिझर्व्ह बॅंकेनं म्हटलं आहे.
