महाराष्ट्र 14 न्यूज : माजी खासदार गजानन बाबर अध्यक्ष ऑल महाराष्ट्र रेशनिंग शॉपकीपर फेडरेशन यांनी प्रधान सचिव, अन्न ,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य व सचिव,वित्त विभाग,महाराष्ट्र राज्य यांना 1 सप्टेंबर 2020 राज्यातील सर्व रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार धान्य वितरण करणे बंद करण्यात येणार असल्या बाबतचे निवेदन दिले आहे.
या निवेदनात माजी खासदार बाबर यांनी म्हटले आहे की, मुंबई हायकोर्ट यांचा विमा संरक्षण व इतर बाबी संदर्भात शासनास आदेश व मुंबई उच्च न्यायालया चे नागपूर खंडपीठाचा ई- पाॅस मशीनद्वारे धान्य वितरण करण्यास स्थगिती व यासंदर्भात निर्णय घेण्यास शासनास आदेश तसेच वारंवार आपल्या विभागास आमच्या द्वारे लिखित कळविले आहे.
या गोष्टींची दखल न घेतल्याने अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग आणि वित्त विभाग महाराष्ट्र राज्य, शासनास त्यानी विनंती केली आहे की, वारंवार आपल्या विभागाशी विमा संरक्षण मिळणे बाबत ,आरोग्य तपासणी बाबत, सुरक्षा साधने रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना मिळणेबाबत, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र राज्य केशरी कार्डधारकांना अन्नधान्य वाटपासंदर्भात मिळणाऱ्या कमिशन संदर्भात वेळोवेळी आपणास पत्रव्यवहार केले परंतु दोन ओळीचे साधे उत्तरही आपल्याकडून आम्हास मिळाले नाही यामुळे आम्हाला न्यायालयात जावे लागले, असेही बाबर म्हणाले.
तसेच वरील संदर्भात न्यायालयाने आपणास आदेश देऊनही आज चार आठवडे होऊन गेले तरी आपण यावर निर्णय करू शकला नाहीत ही खूप खेदाची व आपल्या सहकाऱ्यांवर म्हणजेच रास्तभाव रेशनिंग दुकानदारांवर अन्याय अपमान केल्याची बाब आहे वास्तविक पाहता रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार हा शासनाचाच एक अविभाज्य घटक आहेत शासनातर्फे शासन मान्यताप्राप्त दुकानातून नागरिकांना धान्य वितरण केले जाते आज कोरोना सारख्या महाभयंकर परिस्थितीत सुद्धा हे आपले सहकारी अविरतपणे सेवा देत आहे परंतु याची जाणीव शासनाने ठेवली नाही म्हणून नाईलाजास्तव आम्हाला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला ,
आमच्या प्रकारेच नागपूर रेशनिंग संघ ,रितेश अग्रवाल यांनी शासनाच्या विरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी ई- पाॅस मशीन द्वारे वितरण करण्याला स्थगिती मिळणेबाबत दाखल केली, यामुळे ऑल महाराष्ट्र रेशनिंग शोपकीपर फेडरेशनच्या वतीने व अध्यक्ष या नात्याने मी त्यांचे अभिनंदन करतो, वरील दोन याचिकेवरून शासनाने आत्तापर्यंत न्यायालयाचा तरी आदर राखून निर्णय घेणे उचित होते परंतु यातही शासनाने अजून कोणतीही पाऊले उचलेली दिसत नाहीत, म्हणून आम्हाला नाईलाजास्तव 1 सप्टेँबर 2020 पासून संपूर्ण राज्यामध्ये धान्य वितरण करणे बंद करत आहोत याची अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग तसेच वित्त विभाग यांनी नोंद घ्यावी, असा इशारा माजी खासदार बाबर यांनी दिला आहे.
तसेच बाबर यांनी सांगितले आहे की, निवेदनाद्वारे शासनास स्मरण करू इच्छितो की, आपण पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना अंतर्गत धान्य वाटप केलेल्या वितरणाचे कमिशन देखील काही जिल्ह्यांमध्ये दिले गेले नाही, तसेच केशरी कार्डधारकांना राज्य सरकार तर्फे देण्यात आलेल्या धान्याचे कमिशन 80 रुपये अजून पर्यंत रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना मिळाले नाही याची शासनाने नोंद घ्यावी व ते कमिशन त्वरित रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना अदा करावे.
तसेच संपूर्ण राज्यांमधील तालुका अध्यक्षांना मी आवाहन करू इच्छितो की, प्रत्येक तालुका अध्यक्षांनी सर्व रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांच्या वितरण करण्याच्या मशिनी ताब्यात घ्याव्यात व त्या बंद संपल्यानंतर त्यांना परत कराव्यात तसेच मी या निवेदनाद्वारे राज्यातील सर्व रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना आवाहन करतो कि आपण सर्वांनी एकजूट ठेवून या संपाला सहकार्य करावे व सर्वांनी लक्षात ठेवावे “अभी नही तो कभी नही” आज आपले बांधव कोरोना बाधित होत आहेत, मृत्यूमुखी पडत आहे त्यांचा संसार उघड्यावर येत आहे परंतु याची जाणीव सरकार करत नाही, तरी आपण कोणीही घाबरून न जाता, संपाला सहकार्य करावे, हे मी या निवेदनाद्वारे आपणास सांगू इच्छितो.
तसेच मी या निवेदनाद्वारे शासनाच्या वरील दोन्ही विभागाला सांगू इच्छितो की आम्ही वारंवार पत्र देऊनी आपण यास उत्तर देत नाहीत तसेच आपण कोणतीही जाणीव एक मनुष्य म्हणून शासनाचे सहकारी असलेल्या रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांची ठेवत नाही, ही खूप लज्जास्पद बाब आहे आणि म्हणून 1 सप्टेंबर 2020 पासून होणाऱ्या संपला सर्वस्वी जबाबदार अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग तसेच वित्त विभाग असतील याची आपण नोंद घ्यावी. अशी मागणी माजी खासदार गजानन बाबर, अध्यक्ष ऑल महाराष्ट्र रेशनिंग शॉपकिपर फेडरेशन यांनी केली आहे.
4 Comments