माजी खासदार ‘गजानन बाबर’ यांनी शहरवासीयांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी … मुख्यमंत्री, नगरविकासमंत्री आणि आयुक्तांना दिले निवेदन!

महाराष्ट्र 14 न्यूज : शिवसेनेचे माजी खासदार गजानन बाबर यांनी पिंपरी चिंचवड शहरातील प्रश्नांकडे लक्ष देऊन दखल घेण्याकरिता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ,नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, निवेदन दिले आहे . या निवेदनात पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील ५०० स्क्वेअर फुट पर्यंतच्या निवासी घरांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तिवर मिळकत कर माफ करण्यात यावा, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील निवासी घरांवरील शास्तीकर सरसकट संपूर्ण माफ करण्याबद्दल तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील निवासी घरांचे उल्हासनगर महापालिका धर्तीवर/ गुंठेवारी पद्धतीने नियमितीकरण करण्याबाबत मागणी केली आहे.

खासदार बाबर यांनी विषय मार्गी लावून आपण पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील हद्दीतील कष्टकरी ,कामगार ,मजूर ,टपरीधारक, माथाडी कामगार ,किरकोळ विक्रेते, सर्वसामान्य नागरिक, श्रमिक ,मध्यमवर्गीय ,रिक्षा चालक ,ड्रायव्हर ,भाजीपाला विक्रेते, सुरक्षारक्षक, ‘ड’श्रेणीतील कर्मचारी, वरील सर्व व उर्वरित सामान्य नागरिक ज्यांनी अर्धा,एक ,दीड गुंठा जागा घेऊन उपजीविकेसाठी घरे बांधली आहेत वरील सर्वांना आपण केंद्रबिंदू मानून या सर्वांना न्याय द्यावा अशी मागणी केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहराची ओळख उद्योगनगरी म्हणून आहे ,येथे वरील स्तरातील लोक वास्तव्यास आहेत आज पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या जवळपास २५ लाखांच्या घरापर्यंत पोहोचली आहे जवळपास १,७५,००० अनधिकृत बांधकामे आहेत व ही बांधकामे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून उपजीविका करण्यासाठी आलेल्या नागरिकांनी ,गोरगरिबांनी बांधली आहेत या महापालिकेने २००८ नंतरच्या बांधकामांना शास्तीकर लावला आहे, आज जर विचार केला तर मुलांचे शिक्षण ,आरोग्य, कर, घर खर्च यावर सर्वसामान्य नागरिकांचे पैसे खर्च होतात.
खऱ्या अर्थाने सामान्य नागरीकांच्या गरजांना प्राधान्य देऊन त्या सोडवण्यासाठी धोरणे आखून त्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन करण्यात आल्या नागरिकांकडून कमीत कमी कर आकारून उत्तमोत्तम सुविधा देण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न करावेत अशी नागरिकांची अपेक्षा असते पण आज आपण पाहिले तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत हे पाहायला मिळत नाही .

सामान्य नागरिक घरखर्च, शिक्षण ,आरोग्य कर व त्यावर शास्तीकर याने हवालदिल झाले आहेत आर्थिक परिस्थितीने सामान्य नागरिकांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले आहे स्पर्धेमुळे दरडोई उत्पन्न सुद्धा कमी झाले आहे . महाराष्ट्र शासनाने ७/१० /२०१७ रोजी परिपत्रक काढले होते या परिपत्रकात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ५२ क, नुसार ३१/१२/२०१५ पूर्वींची अनधिकृत घरे प्रशमन आकार लावून नियमित करण्याचे शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस- १८१४/ प्र क्र ८२/ १४ नियम नावी – 13 दिनांक ०७/१०/२०१७ रोजी परिपत्रक काढले पण परिपत्रका मधील जाचक अटी व नियमितिकरण्याचे भरमसाठ शुल्क या कारणाने पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांनी या नियमितीकरण्याच्या प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली १०० अर्ज सुद्धा भरले गेले नाहीत.

तरी वरील सर्वसामान्य स्तरातील नागरिकांना न्याय देण्यासाठी तीनही विषय मार्गी लावावेत, जेणेकरून सामान्यांच्या डोक्यावरती अनाधिकृत बांधकाम ,मिळकत कर ,शास्तीकराची टांगती तलवार राहणार नाही. व सर्वसामान्य जनतेला हक्काचे घर मिळेल असे खासदार गजानन बाबर यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.