महाराष्ट्र राज्यातील महानगरपालिका हद्दीतील दि . ३१/१२/२०२० पुर्वीची ही अनधिकृत बांधकामे होणार नियमित … असा, करा अर्ज

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि .१६ / १२ / २०२१) : महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील महानगरपालिका हद्दीतील दि . ३१/१२/२०२० पुर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करणेसाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ यात सुधारणा करून अधिनियम दि .१२ मार्च २००१ पारित केला असून निश्चितीसाठी शासन आदेश क्र . ठेवा – २०२१-४५ / २०८१ / नवि -३० दि . १८/१०/२०२१ पारित केलेला आहे . या निवेदनाद्वारे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील अनधिकृत मि आवाहन करणेत येते की , सदर शासन निर्णयानुसार दि .३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करणेसाठी महापालिकेकडे अर्ज करणेत यावेत.

नियमितीकरणासाठीची माहिती मनपाच्या वेबसाईटवर http://www.pcmcindia.gov.in उपलब्ध आहे . तसेच सविस्तर अर्जाचे नमुने आवश्यक कागदपत्रे या बाबतची सविस्तर माहिती गुंठेवारी बांधकामे नियमितीकरण General Information ( सर्वसाधारण माहिती ) मध्ये ( unauthorised structure regularizations ) या लिंकवर उपलब्ध आहेत मंदर अर्ज महानगरपालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्रात स्विकारण्यात येणार आहेत . तसेच नागरीक स्वत : ही ऑनलाईन अर्ज कर शकतात .

सदरचे अर्ज विहित कागदपत्रासह दि . २०/१२/२०२१ पासून दि .२१ / ०२ / २०२२ पर्यंत स्विकारण्यात येणार आहेत . तरी नागरीकांनी बांधकामे गुंठेवारी कायदयान्वये नियमित करण्यासाठी वरील मुदतीत लायसन्स इंजिनिअर / ला . आर्किटेक्ट मार्फत अर्ज सादर करावेत . दि .२१ / ०२ / २०२२ नंतर प्राप्त झालेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही अशी बांधकामे निष्कासनास पात्र राहतील .

▶️अ ) खालील अनधिकृत बांधकामे नियमित करणासाठी पात्र नाहीत …
१ ) Blue line निळया पुररेषेखालील बांधकामे / नदी पात्रातील बांधकामे
( २ ) विकास आराखड्यातील आरक्षणामधील बांधकामे
३ ) विकास आराखड्यातील रस्त्यामधील बांधकामे
( ४ ) रेड झोन मधील बांधकामे
( ५ ) बफर झोनमधील बांधकामे ,
( ६ ) धोकादायक बांधकामे
७ ) सरकारी जागेवर झालेली बांधकामे
८ ) शेती झोन / ग्रीन बेल्ट मधील बांधकामे
( ९ ) ना विकास झोन मधील बांधकामे
१० ) नाला क्षेत्रातील बांधकामे

▶️ब) खालील प्रकारची बांधकामे नियमितीकरणास पात्र ठरतील ..

१ ) रहिवास व वाणिज्य क्षेत्रातील बांधकामे
( २ ) दि .३१ / १२ / २०२० पूर्वी बांधून पूर्ण झालेले बांधकाम
३ ) चटई क्षेत्र निर्देशाकाच्या मर्यादित राहून केलेले बांधकाम ( निर्देशाकांपेक्षा अधिकचे बांधकाम स्वतःहुन निष्कासित केल्यास असे बांधकाम नियमितीकरणास पात्र राहील . )

▶️क ) बांधकामे नियमितीकरणासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक राहतील . :
१ ) विहित नमुन्यातील अर्ज .
( २ ) मालकी हक्कासाठी ७/१२ उतारा व तत्सम कागदपत्रे
३ ) बांधकाम दि . ३१/१२/२०२० पुर्वी बांधुन बांधकाम पूर्ण झालेबाबत करसंकलन विभागाचा दाखला
४ ) मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडुन स्ट्रक्चरल स्टॅबिलीटी दाखला , ( २ मजल्यापेक्षा जास्त मजल्यांची इमारत असल्यास )
५ ) पाणीपुरवठा थकबाकी नसलेला दाखला
६ ) जलनि : सारण विभागाचा ड्रेनेज कनेक्शन दाखला
७ ) अर्जासोबत नकाशा सादर करताना इमारतीचा प्लॉन , क्रॉस सेक्शन , इलिव्हेशन , मार प्लॉन / लोकेशन प्लॉन , खिडक्या व दरवाजे तक्ता व इतर माहिती नकाशात दर्शविणे आवश्यक राहील . नकाशावर मालक व मा . आर्किटेक्टची स्वाक्षरी बंधनकारक राहील

ड ) गुंठेवारी नियमितीकरणाची पद्धती . या वेब पोर्टलवरील General Unauthorised structure महानगरपालिकेच्या  http://www.pcmcindia.gov.in Information ( सर्वसाधारण माहिती ) मध्ये regularisation या Link वर नागरीक , ला आर्किटेक्ट मार्फत महानगरपालिकेच CFC Centre वर किंवा स्वतः अनिलाईन अर्ज करु शकतील . महानगरपालिका त्यांनी Primary छाननी करून CFC Centre मदर अर्ज पुढे संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाकडे पाठविण्यात येऊन त्यानंतर त्याची स्थळ पहाणीसह तांत्रिक छाननी होईल . त्यानंतर मंजूर झाल्यावर आवश्यक ते प्रिमीयम / अधिमुल्य भरणा केल्यावर संबंधित कार्यालयातर्फे नियमितीकरण दाखला व नकाशावर स्वाक्षरी करून दाखला देणेत येईल प्रस्तुत प्रकरणी अर्जासाठी रक्कम रु . १०० / – इतके शुल्क CFC Centre वर आकरण्यात येईल . इ ) गुंठेवारी अधिनियमानुसार नियमित न होणारी बांधकामे निष्कासनास पात्र राहतील .

असे आयुक्त राजेश पाटील पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका , पिंपरी यांच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.