अशी होणार राज्यातील महापालिकांची निवडणूक … निवडणूक आयोगाने दिले आदेश

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२५ऑगस्ट) : राज्य निवडणूक आयोगाने आज काढलेल्या आदेशानुसार राज्यातील 18 महापालिकांमध्ये बहुसदस्यीय पद्धतीनुसार न होता प्रत्येक प्रभागात एक सदस्य या पद्धतीने होणार आहे. दरम्यान, प्रत्येक महापालिका आयुक्तांनी प्रारुप प्रभाग रचनेचा कच्चा आरखडा तयार करण्याचा आदेश आज राज्य निवडणूक आयोगाने दिला आहे.

वर्ष 2022 मध्ये मुदत संपणार्‍या पिंपरी चिंचवड, पुणे, अकोला,अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, बृहन्मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड -वाघाळा व लातूर या महापालिकाच्या निवडणुका पुढील वर्षाच्या सुरवातीला होणार आहेत. या निवडणुकांसाठी 2011 ची लोकसं’या प्रमाण मानून निवडणुकीकरिता प्रारुप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहे. 2011 ची लोकसं’या या आधारावर प्रभाग रचना करण्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 रोजी दिलेल्या निकालानुसार कार्यवाही करायची आहे. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गासाठींचे राजकीय आरक्षण महापालिकांच्या निवडणुकीत राहणार नसल्याची माहिती समोर येत आहे. निवडणुका मुदत समाप्ती पूर्वी घेण्याच्या दृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाने पावले उचलणे सुरु केले आहे. त्यानुसार प्रभाग रचनेचा कच्चा आरखडा तयार करण्यात येणार आहे. 27 ऑगस्ट पासून प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु करावे असे ही निवडणूक आयोगाच्या उपायुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

जनगणना कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या 2011 च्या जनगणनेनुसार महापालिका क्षेत्राची प्रगणक गटनिहाय एकूण लोकसंख्या,अनुसूचित जातीची व अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या व प्रगणक गटाचे नकाशे जनगणना कार्यालयाकडून उपलब्ध करुन घ्यावे असे ही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रभाग रचना करताना त्याची गोपनीयता व राखणे, नियमांचे काटेकोर पालन न करणे, प्रारुप प्रभाग रचनेविरुध्द वाढणार्‍या हरकतींची संख्या, अंतिम प्रभाग रचनेविरुध्द दाखल होणार्‍या रिट याचिकांची सं’या व त्यामुळे उदभवणारे न्यायालयीन प्रकरणे आणि विलंब टाळणे आवश्यक असल्याचे मत राज्य निवडणूक आयोगाच्या उपायुक्तांनी व्यक्त केले आहे. तर प्रत्यक्ष प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम यथावकाश राज्य निवडणूक आयोग मार्फत प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्राची संपूर्ण माहिती असलेला अधिकारी, प्रभाग रचनेशी संबंधित नेमलेला अधिकारी, नगर रचनाकार, संगणक तज्ञ तसेच आवश्यकतेनुसार इतर अधिकारी यांची महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करावी असे ही राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.