महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.०३ ऑगस्ट) : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वतीने शालेय पोषण आहार निविदा काढण्यात आली आहे या निविदेला अथवा दिलेल्या पुरवठा आदेशाला स्थगती द्यावी, अन्यथा उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागेल, असा इशारा शिवसेनेच्या ‘मंदाताई फड: यांनी मनपा आयुक्त राजेश पाटील तसेच महाराष्ट्र शासन यांना दिला आहे.
शालेय पोषण आहार निविदा प्रक्रिया राबविताना काही निकष लावण्यात आले आहे. या निकषा अंतर्गत निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. शालेय शिक्षण संचालनालय वतीने २०१९ च्या धरतीवर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी असे सांगण्यात आले असताना, त्यानुसार १००० स्क्वेअर फुट जागा स्वयंपाक घरासाठी व एक हजार स्क्वेअर फुट जागा गोदामासाठी आवश्यक असणे गरजेचे आहे. तसेच संबंधित संस्थेचा चाळीस लाखाचा पोषण आहार वाटप केल्याचं टर्न ओव्हर असणे व तेही १०,००० विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असणे, सदर निकषात समाविष्ट आहे. असे असताना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने ५००० विद्यार्थ्यांसाठी सदर निविदा प्रक्रिया राबविली तर ही प्रक्रिया राबविताना निकषांमध्ये सूट द्यायला हवी होती.
परंतु ती दिली गेली नाही .त्यामुळे ही प्रक्रिया थांबवावी, अथवा दिलेल्या पुरवठा आदेशाला स्थगती द्यावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या मंदाताई फड यांनी महापालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील तसेच संबंधित राज्य शासनाच्या विभागाकडे केली आहे. तसेच जर मागणी अमान्य झाली तर माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यांनी कोल्हापूर सांगली कुपवाडा आणि पुणे महानगरपालिकेतील निविदा तसेच पुरवठा आदेशाला स्थगती दिली त्याच अनुषंगाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला देखील स्थगती द्यावी लागेल, अन्यथा आम्हाला पुढील कार्यवाहीसाठी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागेल असेही मंदाताई फड यांनी मनपा आयुक्त यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
