महाराष्ट्र 14 न्यूज, दि. २४ मे २०२२ :- पिडीत आणि अत्याचारीत मुली किंवा महिलांसह लैंगिक अत्याचार, अॅसिड हल्ला आणि कौटुंबिक हिंसाचाराने पिडीत महिलांच्या पुनर्वसनासाठी महापालिकेच्या वतीने एकरकमी ५० हजार रुपये आधारभूत अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे, अशी माहिती आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांनी दिली.
महापालिकेने लैंगिक अत्याचार, अॅसिड हल्ला आणि कौटुंबिक हिंसाचाराने पिडीत असलेल्या महिलांना मदतीचा आर्थिक हात देऊन पिडीत महिलांच्या पुनर्वसनासाठी “निर्भया अस्तित्व पुनर्वसन योजना” (पिडीत व अत्याचारीत मुलीला/महिलेला तिच्या पुनर्वसनासाठी अर्थसहाय्य) ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे अशा महिलांना एक वर्षासाठी दरमहा एक हजार रुपये रक्कम देण्यात येत होती आता महापालिका एकदाच ५० हजार रुपये अर्थसहाय्य करणार आहे.
योजनेत सुधारणा करण्यात आली असून काही घटकांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या सुधारित योजनेनुसार पिडीत आणि अत्याचारीत मुली किंवा महिला तसेच लैंगिक अत्याचार, अॅसिड हल्ला आणि कौटुंबिक हिंसाचाराने पिडीत महिलांनाही पुनर्वसनासाठी आधारभूत अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. तसेच अशी प्रकरणे पोलिसांमार्फत दाखल करून घेऊन संबंधित मुलीला किंवा महिलेला अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. सुधारित योजनेत समाविष्ट घटकांना ही रक्कम एकदाच देण्यात येईल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी असलेल्या काही अटी आणि शर्ती शिथिल करण्यात आल्या आहेत. पूर्वी या योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये पिडीत महिलेचे मनपा हद्दीतील आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा मतदार यादीची प्रत, पिडीत असल्याचा पोलीस निरीक्षकाचा अहवाल, एफ आयआरची झेरॉक्स प्रत, समुपदेशन केंद्राच्या अहवालाची प्रत असणे अनिवार्य होते. आता पिडीत आणि अत्याचारीत मुलीने किंवा महिलेने फक्त पोलिसांच्या रिपोर्टसह मनपा हद्दीतील आधारकार्डची प्रत आणि बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत अर्जासोबत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
