मराठा आरक्षण : ६ जूनपर्यंत आरक्षणासंदर्भात भूमिका घ्या , अन्यथा रायगडावरुन … खासदार संभाजीराजेंचा इशारा , केल्या या मागण्या ….

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२८मे) : ६ जून, राज्याभिषेक सोहळा दिनापर्यंत मराठा आरक्षणाबाबत काही भूमिका घेतली नाही तर रायगडावरुन आम्ही आंदोलनाला सुरुवात करणार आहोत. कोरोना वगैरे आम्ही बघणार नाही. त्यावेळी सर्वात पुढे मी असेन, असा इशारा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आज दिला आहे. ते म्हणाले की, मी राज्यसभेचा पगार घेतो, ती माझी जबाबदारी आहे. आता लोकांची जबाबदारी नाही तर ती आता आमदार आणि खासदार यांची जबाबदारी आहे, असं ते म्हणाले.

खासदार संभाजीराजे छत्रपती मराठा आरक्षण प्रश्नी मागील काही दिवसांपासून खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी महाराष्ट्र दौरा केला. त्यानंतर आता त्यांनी मुंबईत आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसह विविध पक्षांचे प्रमुख आणि वरिष्ठ नेते यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. मराठा समाजाच्या प्रश्नासाठी दोन दिवसांचं अधिवेशन घ्यावं, अशी मागणी त्यांनी केली. 9 ऑगस्टला क्रांती दिवस आहे. सर्व खासदाराना मी विनंती करतो. दिल्लीत गोलमेज परिषद होणार असल्याचं ते म्हणाले.

खासदार संभाजीराजे म्हणाले की, अनेक लोकांची इच्छा आहे की आपण ओबीसीमध्ये जावा. नवीन प्रवर्ग तयार करता येतो का हे शरद पवार, मुख्यमंत्री ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं पाहिजे. वंचितांना पहिलं आरक्षण मिळालं पाहिजे ही माझी भूमिका आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे ही डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका होती. मी मगाशी उद्धव ठाकरे यांच्या कानावर टाकलं. तुमच्या हातात आहे ते तुम्ही करू शकता, असं ते म्हणाले.

9 सप्टेंबर 2020 च्या आधी झालेल्या नियुक्त्या करून टाका अस सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. राज्याच्या हातात ते आहे मग करून टाका. कशाला ठेवता, लोकं अक्षरशः रडत आहेत, असं ते म्हणाले. सारथीच्या समितीमध्ये समाजाची माणसं घ्या. आयएएस अधिकारीच का? सारथीला किमान एक हजार कोटी रुपये द्या. अण्णासाहेब पाटील महामंडळ पुनर्उभारणी झाली पाहिजे. हे तुमच्या हातात आहे ते तर द्या. 30 टक्के श्रीमंत आहे त्यांना सोडून द्या पण 70 टक्के गरीब आहे त्यांना तर सवलती दिल्या पाहिजे, असं ते म्हणाले.

▶️संभाजीराजे यांनी सांगितलेले तीन मुद्दे

रिव्हीव्ह पिटीशन दाखल करायला 4 तारीख आहे पण कोविड मुळे ती पुढे गेली आहे. रिव्हीव्ह पिटीशन लोकांना दाखवण्यासाठी फाईल करू नका तर फुलप्रुफ असावा हा पहिला पर्याय.

दुसरा पर्याय क्युरिटीव्ह पिटीशन हा आहे

तिसरा पर्याय 342-A नुसार राज्यपाल यांच्याकडे प्रस्ताव जाईल तो पुढे राष्ट्रपती आणि त्यानंतर संसदेकडे जाईल