महाराष्ट्र 14 न्यूज : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021-22 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात रस्त्यावरून जुनी वाहने हटविण्यासाठी ‘स्क्रॅप पॉलिसी’ ची घोषणा केली. ‘क्लीन एयर’ ला लक्षात घेता या पॉलिसीअंतर्गत 20 वर्ष जुन्या खाजगी गाड्या आणि 15 वर्ष जुन्या कमर्शियल वाहनांना ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटरवर तपासणीसाठी जावे लागेल. दरम्यान, यासंदर्भात सविस्तर माहिती नंतर समोर येईल.
अलीकडेच रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सरकारी वाहनांसाठी 15 वर्ष जुन्या वाहनांना भंगारात (स्क्रॅप कारण्यासाठी) पाठवण्याच्या धोरणाला मान्यता दिली.
मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्र, राज्य सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये वापरलेली 15 वर्षे जुनी वाहने हटवावी लागतील. दरम्यान, या धोरणाचे अनुसरण एप्रिल 2022 पासून केले जाईल. माहितीनुसार, केंद्र सरकारने मे 2016 मध्ये जुन्या वाहनांना रस्त्यावरून हटविण्यासाठी Voluntary Vehicle Fleet Modernisation Programme चा मसुदा तयार केला होता. सरकारचा अंदाज आहे कि, हे धोरण सर्वांसाठी आल्यास 15 वर्ष जुनी सुमारे 2.8 कोटी वाहने रस्त्यावरून हटविण्यास मदत होईल.
आयआयटी बॉम्बेच्या एका अभ्यासानुसार एकूण वायू प्रदूषणात जवळपास 70 टक्के प्रदूषण हे वाहनांमुळे होते. अशा परिस्थितीत जुन्या वाहनांना भंगारात पाठविण्यामुळे वायू प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल.
रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार स्क्रॅप पॉलिसीमुळे रिसायकल कच्चा माल उपलब्ध होईल. यामुळे वाहनांच्या किमती 30 टक्के कमी होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय बजेटमध्ये स्टीलवर उत्पाद शुल्कात (कस्टम ड्यूटी) देखील कमी करण्यात आले आहे. यामुळे वाहनांच्या किमती खाली येण्याची शक्यता आहे.
60 Comments