महाराष्ट्र 14 न्यूज, ( दि . ६ मे ) : काल ( दि. ५ मे ) रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण ( पीसीएनटीडीए ) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( पीएमआरडीए ) मध्ये विलिनीकरणाचा निर्णय राज्यसरकारने घेतलेला आहे . हा निर्णय शहराची ओळख पुसणारा ठरणार असुन भूमीपुत्रांच्या जमिनी व्यावसायिक , बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला जात आहे .
खरे पाहता पिंपरी चिंचवड शहराचा वाढता विस्तार , वाढती लोकसंख्या , औद्योगीकरण व शहराची स्मार्ट सिटीकडे होणारी वाटचाल याचा विचार करुन शहराचे सुयोग्य नियोजन होण्यासाठी व विकासातील अडचणी वेळीच दुर करण्यासाठी तसेच कामगारांना परवडणाऱ्या दरात घरे मिळण्यासाठी पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचा ( पीसीएनटीडीए ) संपुर्ण भाग हा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ऐवजी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये वर्ग करावा . जेणेकरुन प्राधिकरण स्थापनेचा हेतु सफल होवुन विकासात भर पडेल . अशी मागणी महापौर उषा उर्फ माई ढोरे , उपमहापौर हिराबाई घुले , स्थायी समिती अध्यक्ष अॅड . नितिन लांडगे व सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके, नगरसेवक शशिकांत कदम, नगरसेवक अंबरनाथ कांबळे यांनी केली .
वास्तविक पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास धिकरणाची निर्मिती १ ९ ७२ साली झाली . पिंपरी चिंचवड शहरात महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची ( एमआयडीसी ) स्थापना झालेनंतर कारखानदारीमुळे शहरात वास्तव्यास येणाऱ्या कामगार व गरीबांना परवडणाऱ्या दरात प्लॉटस व घरे उपलब्ध करुन देणे या उद्देशाने ही स्थापना करण्यात आली . पिंपरी नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातुन शहर विकासाच्या अनुषंगाने या शहरातील असंख्य शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी विकसनाच्या नावाखाली कवडीमोल दराने भूसंपादित करण्यात आल्या .
सन १९ ७२ पासुन यापैकी बऱ्याच शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी गेल्याबद्दल अद्यापपर्यंत मोबदला म्हणून दमडी देखिल हाती आली नाही . प्राधिकरणाने स्थापनेच्यावेळी ज्या जागा भूसंपादीत केल्या त्याचे नियोजन काही मोजक्या ठिकाणी केले . परंतु काही ठिकाणी प्रशासनाच्या दुर्लक्षपणामुळे तो भाग अद्यापही विकसित होवु शकला नाही . १२.५ टक्के परताव्याचे अमिष दाखवुन शेतकऱ्यांकडुन जमिनी कवडीमोल दराने खरेदी केल्या गेल्या . त्यामध्ये अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले आहेत तसेच त्यांना आजपर्यंत १२.५ टक्के परतावाही मिळाला नाही . यावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही .
शहरातील गरजु नागरिकांनी प्राधिकरण हद्दीतील थेरगाव , काळेवाडी , रहाटणी , वाल्हेकरवाडी , बिजलीनगर , चिंचवडेनगर , भोसरी आदी भागांमध्ये गुंठा , अर्धा गुंठा जागा विकत घेवुन त्या ठिकाणी राहण्यासाठी घरे बांधलेली आहे , या घरांच्या नियमितीकरणाचा विषय अद्यापही प्रलंबित आहे . शिवाय प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये नागरिकांना रस्ते , पाणी , विद्युत , उद्याने , खेळांची मैदाने , वाहतुक व्यवस्था आदी सोयी सुविधा महापालिकेच्या वतीने पुरविण्यात येत आहेत.असे असताना पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( पीएमआरडीए ) मध्ये विलिनीकरण करणे म्हणजे प्राधिकरण स्थापनेच्या मुळ उद्देशाला हरताळ फासण्यासारखे आहे .
पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने सन १९ ७२ पासुन जमिनी विकसित करत असताना आजतागायत प्राधिकरण क्षेत्रात अनेक मोक्याच्या ठिकाणी मोठमोठे भुखंड विकसनाअभावी रिकामे पडलेले आहेत . इतर ठिकाणी जमिनी विकसित करताना शहरातील नागरिकांकडुन विकसन शुल्क वसुल करुन त्यापोटी जवळपास अडीच ते तीन हजार कोटींच्या ठेवी प्राधिकरणाने बँकांमध्ये ठेवलेल्या आहेत . या ठेवींवर डोळा ठेवुन मुळ उद्देशाकडे दुर्लक्ष करुन विलिनीकरणाच्या गोंडस नावाखाली मोठमोठ्या बिल्डर , व्यावसायीकांना हे भुखंड देणे आणि त्यातुन मलिदा जमा करुन तो बारामतीला वळविण्याचा हा सर्व प्रकार असल्याचे नाकारता येत नाही . प्राधिकरणाने शेतकऱ्यांकडुन भुसंपादित केलेल्या जागेचा ५० टक्के भाग देखील विकसित झालेला नाही , तरीही विलिनीकरण करण्यात आले .
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे कार्यक्षेत्र मोठे असल्याने प्राधिकरणातील स्थानिक नागरिकांच्या समस्या सुटण्याची शक्यता नाही . सामाईक विकास नियंत्रण नियमावली लागु होणार असल्याने या निर्णयामुळे प्राधिकरणाला नुकसान होणार असुन प्राधिकरणातील इमारतींच्या उंचीत वाढ होईल . ज्या उद्देशाने प्राधिकरणाची निर्मिती झाली होती , ते उद्दीष्टे या निर्णयामुळे यशस्वी होणार नाही परिणामी भविष्यात प्राधिकरणाच्या बकालपणात वाढ होईल . त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय रद्द करुन संपुर्ण पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये विलीनिकरण करण्यात यावे .
14 Comments