महाराष्ट्र 14 न्यूज : केंद्राच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने आंदोलन केले जात आहे. यासाठीच 8 डिसेंबरला भारत बंदची हाक शेतकऱ्यांकडून देण्यात आली आहे. या बंदला काही राजकीय पक्षांनी सुद्धा पाठिंबा दर्शवला आहे.
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. शेतकऱ्यांनी नव्याने लागू करण्यात आलेले कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यात अनेक बैठकी झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. याच पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी आज ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या या भारत बंदला अनेक शेतकरी संघटनांनी विरोध केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या वतीने सांगण्यात आलं आहे की, भारत बंदमध्ये सहभागी होण्यासाठी कोणालाही बंदी नाही. सर्वांना सांकेतिक बंदमध्ये सहभागी होण्याचं आवाहनही यावेळी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केलं. शेतकरी नेत्यांचं म्हणणं आहे की, आंदोलनातंर्गत सकाळी 11 वाजल्यापासून ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत ते ‘चक्का जाम’ आंदोलन करतील. ज्यादरम्यान, प्रमुख रस्त्यांवर आंदोलन करण्यात येणार आहे. आंदोलनातंर्गत उत्तरेकडील राज्यांमध्ये खासकरुन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीतील शेतकरी रस्त्यावर उतरणार आहेत.
दिल्लीच्या वेशीवर कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी वेढा दिला आहे. अशातच केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये सलग चर्चा सुरु आहेत. तसेच सरकारकडून यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. पाचवी बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर आता शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये सहावी बैठक उद्या म्हणजेच, 9 डिसेंबरला होणार आहे. असं म्हटलं जात आहे की, यावेळी शेतकरी आपली मागण्यांवर ठाम राहणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांपुढे केंद्र सरकार नमतं घेणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
भारत बंदच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राकडून राज्यांना नियमावली
जवळपास सर्वच विरोधी पक्षांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला असून ‘भारत बंद’ला देखील समर्थन दर्शवलं आहे. तसेच, देशव्यापी बंदच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना नियमावली पाठवण्यात आली आहे. नियमावली पाठवताना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना भारत बंद दरम्यान कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा आणि शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सांगितले आहे. याव्यतिरिक्त, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासकांनी कोविड -19 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे. सोशल डिस्टन्स राहिल याची काळजी घेतली पाहिजे.
79 Comments