महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.०५ ऑगस्ट) : मुंबई महापालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शिंदे-फडणवीस सरकारने महापालिकांसाठी प्रभागरचना बदलली आहे, तर जिल्हा परिषदांमधील वाढीव गट आणि गण यांच्या संख्येत घट केली आहे. राज्यातील 23 महापालिका आणि 26 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसाठीचा मुहूर्त आता 2023 मध्येच लागण्याची शक्यता आहे.
करदात्या नागरिकांच्या पैशांचा या प्रक्रियेमुळे चुराडा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निवडणूक प्रक्रियेत मतदार याद्या तयार करणे, प्रभाग रचना सीमांकन आणि प्रशासकीय कामासाठी काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांची मेहनत यामुळे वाया गेली आहे.
औरंगाबाद, नांदेड- वाघाळा, लातूर, परभणी, चंद्रपूर, भिवंडी- निजामपूर, मालेगाव, पनवेल आणि मीरा-भाईंदर या 9 महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी उद्या आरक्षण सोडत काढण्यात येणार होती. ती आता काढण्यात येणार नाही.
बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण- डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई- विरार, पुणे, पिंपरी- चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती आणि नागपूर या 14 महानगरपालिकांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचनादेखील प्रसिद्ध केली जाणार नाही.
राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि अनेक महापालिका यांची मुदत मार्च 2022 मध्ये संपली. त्या आधी कोरोनामुळे कोल्हापूर, नवी मुंबई, औरंगाबाद या शहरांतील निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. कोरोना संपल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला. या साऱ्या गडबडीत आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने प्रभाग रचनेचा निवडणूक आयोगाकडील अधिकार आपल्याकडे घेतला. त्यासाठी कायद्यात बदलही केला. त्याच कायद्याचा आधार घेत आता नवीन सरकारने प्रभागरचना आणि गण-गट यांच्यातील बदल सत्तेवर आल्यानंतर आपल्या मनाप्रमाणे करण्याचा प्रयत्न केला.
कायद्यानुसार आता निवडणूक आयोगाला राज्य सरकारचे म्हणणे मान्य करावे लागेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत घेणे कायद्यानुसार आवश्यक आहे. नव्या सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात कोणी न्यायालयात गेले तर तेथेच काहीतरी या प्रकरणावर सोक्षमोक्ष लागू शकतो. अन्यथा या निवडणुका पुढील चार महिन्यानंतरच होण्याचा अंदाज अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
दुसरीकडे राज्य निवडणूक आयोगाने आज होणारी नऊ महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीची आरक्षण सोडत स्थगित केली. त्याचबरोबर अन्य 14 महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रसिद्ध करण्यात येणारी अंतिम आरक्षणाची अधिसूचनादेखील स्थगित करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
तर ही सारी प्रक्रिया पुन्हा नव्याने राबविण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे. कितीही काम वेगाने केले तरी चार महिने आवश्यक आहेत. त्यामुळेच या निवडणुकांसाठी 2023 हेच वर्ष उजाडू शकते, असा अंदाज प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.
