महाराष्ट्र 14 न्यूज : महाराष्ट्रात वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कठोर निर्बंध जाहीर केलेत. ‘ब्रेक द चेन’च्या निर्बंधांच्या आदेशानुसार 22 एप्रिल रात्री 8 वाजल्यापासून निर्बंध लागू होणार आहेत. यानुसार आता सार्वजनिक वाहतुकीसोबतच खासगी वाहतुकीवरही मर्यादा येणार आहेत. सरकारने गर्दी टाळण्यासाठी आणि कोरोना संसर्गाचा धोका कमी करण्यासाठी केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांपुरताच मर्यादीत केलाय. यात काही परिस्थितीत अपवादात्मक सुटही देण्यात आलीय. मात्र, अशावेळी प्रवाशांच्या संख्येबाबत कठोर आणि स्पष्ट सूचना देण्यात आल्यात.
▶️खासगी बसेस किंवा वाहतूक व्यवस्था केवळ अत्यावश्यक सेवेसाठी वापरता येणार. त्यातही चालकासह एकूण जागांच्या 50 टक्के माणसांची वाहतूक करता येणार. ही वाहतूक केवळ शहरात किंवा जिल्ह्यांतर्गतच होईल. असा प्रवास इतरांसाठी केवळ अंत्यविधी किंवा कुटुंबातील आजारपण या अपवादात्मक स्थितीतच करता येईल. नियमांचं उल्लंघन केल्यास 10 हजार रुपये दंड होणार आहे.
▶️ खासगी बसेसला एकूण आसन व्यवस्थेच्या केवळ 50 टक्के प्रवासी वाहतूक करता येणार आहे. उभ्या प्रवाशांवर पूर्ण बंदी असणार आहे.
▶️या काळात असा प्रवास करणाऱ्यांच्या हातावर होम क्वारंटाईनचा शिक्का मारुन त्यांना 14 दिवसांच्या गृह विलगीकरणात राहणं बंधनकारक असेल.
▶️ प्रत्येक प्रवाशाचं तापमान मोजलं जाणार आहे. ज्याला कोरोनाची लक्षणं दिसतील त्यांना तातडीने कोविड सेंटरमध्ये दाखल करण्यात येईल.
▶️ प्रवासा दरम्यान तपासणी अधिकाऱ्यांना एखाद्या प्रवाशावर संशय आल्यास ते संबंधित प्रवाशाला सक्तीची कोरोना चाचणी करण्याचे आदेशही देऊ शकतात. त्याचा खर्च प्रवासी किंवा बस मालकाकडून घेतला जाणार आहे.
🔴सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेबाबत नियम काय?
मुंबईत केवळ सरकारी कर्मचारी आणि अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी यांनाच लोकल रेल्वेतून प्रवासाची परवानगी असणार आहे. सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये केवळ 15 टक्के कर्मचारी हजर राहू शकणार आहेत. यात केवळ कोरोना नियंत्रणातील अत्यावश्यक सेवेला सूट देण्यात आलीय. सामान्यांना मेट्रो, मोनो आणि लोकल प्रवास पूर्णतः बंद असतील.
🔴राज्यातील ऑफिसेसबाबत नवे नियम काय सांगतात?
1. सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये केवळ 15 टक्के कर्मचारी हजर राहू शकणार. यात केवळ कोरोना नियंत्रणातील अत्यावश्यक सेवेला सूट असेल.
2. इतर सर्व कार्यालयांमध्ये 5 कर्मचारी किंवा 15 टक्के कर्मचाऱ्यांनाच हजर राहता येणार.
3. अत्यावश्यक सेवेतील कार्यालयांमध्ये 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना काम करता येणार. मात्र, आवश्यकतेनुसार या ठिकाणी 100 टक्क्यांपर्यंत कर्मचारी वाढवता येणार.
9 Comments