महाराष्ट्र 14 न्यूज : मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. या प्रकरणावर आता चार आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे. यामुळे सरकारला चार आठवड्यांची मुदत मिळाली आहे. या काळात पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाची स्थापना होऊन ते प्रकरण सुनावणीसाठी त्यासमोर लिस्टिंग व्हावं, यासाठी सरकार अर्ज करु शकतं. त्यामुळे पुढील सुनावणी तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाऐवजी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे होईल, अशी अपेक्षा आहे.
मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर आज पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. आज सकाळी 11 वाजता सुरु झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी नसल्यामुळे सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली होती. त्यानंतर दुपारी पुन्हा सुरु झालेल्या सुनावणीत मुकुल रोहतगी आणि कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी त्यांचा युक्तिवाद मान्य केला. त्यामुळे सरकारला आता चार आठवड्याचा अवधी मिळाला आहे.
आता या चार आठवड्यात घटनापीठाचं गठन होऊन प्रकरण किती वेगाने सुनावणीला येईल, हे पाहावं लागेल. या काळात अर्ज करु शकता, असं नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने सांगितलं. त्यामुळे जर सरन्यायाधीशांनी चार आठवड्यात घटनापीठाचं गठन केलं तर साहजिकच हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर असेल.
83 Comments