महाराष्ट्र 14 न्यूज : नुकतच केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय वाहनांचा मालकी हक्क हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुलभ बनवण्यासाठी केंद्रीय मोटार वाहन नियम-१९८९ मध्ये बदल करण्यासाठी नव्या बदलात वाहनाच्या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटमध्ये (आरसी) मालकाला वारसाची (नाॅमिनी) नियुक्ती करण्याची सुविधा देणार आहे. तर आता रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय देशभरात सर्व वाहनांसाठी एक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) प्रणाली लागू करण्याच्या विचारात आहे. ‘पीयूसी’ प्रमाणपत्राबरोबर ‘क्यूआर कोड’ देण्यात येणार असून, त्यामध्ये वाहनासंदर्भात महत्त्वाची माहिती असेल. वाहतूक मंत्रालयाने प्रस्ताव सादर केला असून, हरकती आणि सूचना मागितल्या आहेत.
पीयूसी नसल्यास तीन महिने कारावास किंवा दहा हजार रुपये आणि तीन महिन्यांसाठी वाहन परवाना रद्द अशा कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय वाहन नियमावलीत वाहतूक मंत्रालयाने यापूर्वीच बदलाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यानुसार, पीयूसी प्रमाणपत्र मिळण्यापूर्वी नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावरर एसएमएस येण्याची तरतूद आहे. वाहनचोरी रोखण्यासाठी हे बदल उपयोगाचे ठरतील. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की देशभरात एकसारख्याच पीयूसी प्रमाणपत्रातील माहिती ‘नॅशनल रजिस्टर’मध्ये नोंदवली जाणार आहे. नव्या बदलानुसार, एखाद्याला पीयूसी प्रमाणपत्र नाकारले गेले, तर त्याचे कारण दर्शवणारी पावतीही दिली जाणार आहे.
मर्यादेपेक्षा अधिक प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर त्यामुळे नियंत्रण ठेवता येणार आहे. या पावतीवर इंजिनमधील ‘एमिशन व्हॅल्यू’ची नोंद ठेवली जाणार आहे. कायद्यामधील प्रस्तावित सुधारणेनुसार, अंमलबजावणी अधिकाऱ्याला एखादे वाहन प्रदूषण करीत आहे, असे दिसून आल्यास पीयूसी चाचणी केंद्रामध्ये घेऊन जाण्यास सांगेल. वाहनमालकाला तसे लेखी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. वाहनचालक किंवा वाहनमालकाकडे वाहनाचे पीयूसी प्रमाणपत्र नसल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. वाहनमालकाला तीन महिन्याचा तुरुंगवास आणि दहा हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आणि तीन महिन्यासाठी वाहन परवाना जप्त अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
16 Comments