महाराष्ट्र 14 न्यूज : आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी शहरात स्वच्छता करणा – यांच्या मुलांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ करणेबाबत कपात सुचना २०२० च्या दुस – या अधिवेशनात उपस्थित केली होती. यावर सामाजिक न्याय विभाग यांनी पत्र पाठवून कळविले आहे की केलेल्या कपात सूचना या अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा – या पालकांच्या मुलांकरिता शिष्यवृत्ती ही केंद्रपुरस्कृत योजना सन २००९ पूर्वी केंद्र व राज्य हिस्सा ५०:५० अशी राबविण्यात येत होती .
त्यानंतर केंद्रशासनाने योजनेअंतर्गत केंद्र व राज्य हिस्सा यामध्ये बदल केला . मागील पंचवार्षीक योजनेत या योजनेकरिता राज्याचे बांधील दायीत्व रु .२०.७० कोटी इतके निश्चित केले होते . परंतु योजनेअंतर्गत वर्षनिहाय झालेला खर्च हा त्यापेक्षा कमी असल्याने केंद्रशासनाकडून मागील पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत या योजनेवर अत्यल्प प्रमाणात निधी प्राप्त झाला होता , म्हणजे मागील पंचवार्षिक योजनेत राज्याने या योजनेवर एकून रु.९७.९ ८ कोटी इतका खर्च केला , तर त्या तुलनेत केद्राकडून केवळ रु .८.८० कोटी इतका निधी प्राप्त झाला होता .
तद्नंतर केंद्रशासनाने दिनांक २.४.२०१८ च्या पत्रान्वये या योजनेअंतर्गत सुधारीत मार्गदर्शक सूचना विहीत केलेल्या आहेत . त्यानुसार या योजनेची अंमलबजावणी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त व विकास महामंडळामार्फत करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत . केंद्रशासनाने सुधारीत केलेल्या मार्गदर्शक सूचनामध्ये , मागील पंचवार्षिक योजनेतील ज्या वर्षात अधिक खर्च झालेला असेल तो खर्च राज्य शासनाचे बांधील दायीत्व निश्चित केले आहे . त्यानुसार योजनेअंतर्गत सन २०१२-१३ मध्ये रु .२७.८० कोटी इतका खर्च दर्शविण्यात आलेला असल्याने , या योजनेअंतर्गत केंद्रशासनाकडून सहायक अनुदान मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे . त्यामुळे योजना जरी केंद्रशासनाची वा केंद्र पुरस्कृत असली तरी योजनेअंतर्गत खर्चाचा जवळपास सपुर्ण भार राज्याला उचलावा लागत आहे . ही वस्तुस्थिती आहे .
या गरिबांच्या मुलांचा विचार करून सामजिक न्याय विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या या मागणीची दखल घेतली आहे. मुंडे यांनी म्हटले आहे की, असे जरी असले तरी , स्वच्छतेच्या व्यवसायात काम करणा – या पालकांच्या मुलांना शिष्यवृत्तीची योजना ही अत्यंत संवेदनशील योजना असल्याने , या योजनेअंतर्गत लाभार्थी वंचित राहू नयेत व त्यांना जास्तीत जास्त शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा म्हणून सन २०२०-२१ पासून सदर योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तीच्या दरात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन आहे . यासाठी केंद्रशासनाने सुधारीत केलेल्या मार्गदर्शन सूचना तपासून सुधारीत योजना सन २०२०-२१ पासून लागू करण्याच्या दुष्टीने , सविस्तर प्रस्ताव नियमावलीसह शासनास सादर करण्याच्या आवश्यक त्या सूचना धनंजय मुंडे यांनी आयुक्त , समाजकल्याण , पुणे यांना दिल्या आहेत .
849 Comments