महाराष्ट्र 14 न्यूज : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील मोशी येथील मागासवर्गीय वसतीगृहात अलगीकरण केंद्र उभारण्यात आले आहे. या ठिकाणी रुग्णांना अन्नपदार्थ पुरवणार्‍या ‘टॅब किचन’ या संस्थेकडे अन्न पुरवठ्याचा परवाना नाही. तसेच, त्यांच्या अन्नात अळ्या सापडल्या आहेत. असे असताना त्यांच्यावर कायद्यातील तरतूदीनुसार ५ लाख रुपयांचा दंड आणि ६ महिन्यांची कैद होणे अपेक्षित होते.
मात्र, अन्न आणि औषधी द्रव्ये प्रशासन विभागाने केवळ ११ हजार रुपये दंड आणि त्यांचे कंत्राट काढून घेण्याची कारवाई केली आहे . मुळात अशा परवाना नसणार्‍या ‘टॅब किचन’ संस्थेला पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने कंत्राट कसे काय दिले? दोषी संस्थेवर नियमानुसार कारवाई का करण्यात आली नाही? चुकीच्या संस्थेला कंत्राट देणार्‍या महापालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांवर काय कारवाई करण्यात आली? हे सर्व प्रश्‍न अनुत्तरीत राहतात. एकूण कोरोना रुग्णांच्या जीवाशी खेळणार्‍या हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे.
त्यामुळे अन्न पुरवठादार संस्था आणि अशा अपात्र संस्थेला कंत्राट देणार्‍या महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकारी यांच्यावर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आरोग्य साहाय्य समितीच्या वतीने चैतन्य तागडे यांनी निवेदनाद्वारे केली. आरोग्य साहाय्य समितीच्या वतीने २८ ऑक्टोबर या दिवशी अन्न प्रशासन, पुणे परिमंडळ २ आणि ४ चे साहाय्यक आयुक्त बा.म. ठाकूर यांना, तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रवण हर्डीकर यांच्या नावे असलेले निवेदन अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांना देण्यात आले.
10 Comments