महाराष्ट्र 14 न्यूज : करोनाच्या संकटकाळात लोकांच्या हाताला काम नाही, त्यामुळे दोन वेळेच्या अन्नपाण्याकरीता नागरिकांना शोधा शोध करावी लागत आहे, अशा परिस्थितीत महानगरपालिकेची नदी काठच्या लोकांवर अतिक्रमणची टांगती तलवार , परंतु आता या संकट काळात अतिक्रमणे हटवून कोणालाही बेघर करण्याची परवानगी उच्च न्यायालय देऊ शकत नाही , असे स्पष्ट करून मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी पिंपरी – चिंचवड महापालिकेला नदीकाठची अतिक्रमणे हटविण्यास परवानगी नाकारली .
त्यामुळे नदीकाठी अतिक्रमण करून राहत असलेल्या रहिवाशांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे . पर्यावरणप्रेमी नागरिक यावर वारंवार तक्रार करतायेत, पवना नदीचा श्वास गुदमरतोय , नद्या आक्रसल्या आहेत , या मुद्द्यावरून पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे ( एनजीटी ) तक्रार केली होती . त्याची दखल घेऊन नदीकाठची अतिक्रमणे पालिका प्रशासनाने हटवावीत , असा आदेश लवादाने १६ जून रोजी दिला होता . त्या अनुषंगाने पालिकेने उच्च न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती .
परंतु , मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील चार सदस्यीय खंडपीठाने अतिक्रमणे हटविण्याची परवानगी देण्यास नकारदिला . दरम्यान , लवादाच्या आदेशानुसार शहरातून वाहणाऱ्या पवना , इंद्रायणी आणि मुळा नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकामांचे पालिकेने सर्वेक्षण केले होते . त्यानुसार अतिक्रमणे करणाऱ्या बांधकाम मालकांना आणि पत्राशेड धारकांना प्रशासनाने नोटीस बजावली होती .
या आदेशाला अनुसरून पालिकेने संयुक्त कृती आराखडाही तयार केला आहे . शहरातून पवना नदी ३७ किलोमीटर , इंद्रायणी नदी २० किलोमीटर आणि मुळा नदी आठ किलोमीटर अंतर वाहतात . या नद्यांच्या सीमेनुसार सर्वेक्षण करण्यात आले . त्यामध्ये पत्राशेड , भंगार दुकाने , गॅरेज , काही बांधकामे झाल्याचे आढळून आले . त्यांच्यावर कारवाईसाठी पालिकेने तयारी केली होती . मात्र , आता न्यायालयाकडूनच बंधने आल्यामुळे तूर्तास या अतिक्रमणांना संरक्षण मिळाले आहे .
3 Comments