पिंपरी – चिंचवड व पुणे शहरातील सरकारी कार्यालयाचे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सेफ्टी ऑडिट करण्याबाबत … माजी खासदार ‘गजानन बाबर’ यांची मागणी!

महाराष्ट्र 14 न्यूज : पिंपरी-चिंचवड व पुणे शहरातील सरकारी कार्यालयाचे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सेफ्टी ऑडिट करण्याबाबतची मागणी खासदार गजानन बाबर यांनी पुणे विभागीय आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.

बाबर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहर व पुणे शहर हे औद्योगिक नगरी म्हणून ओळखले जाते या औद्योगिक नगरीमध्ये बहुतांश प्रमाणात सरकारी कार्यालयात आहेत व या कार्यालयांमध्ये नागरिकांची वर्दळ खूप मोठ्या प्रमाणात असते. आपण आज जर पाहिले तर मंत्रालयासारख्या कार्यालयाला आग लागण्याचे प्रकार घडले आहेत व असे जर प्रकार घडले तर वित्तहानी, डॉक्युमेंटेशन नष्ट होणे तसेच त्याबरोबर जीवित होण्याचाही प्रकार होऊ शकतो म्हणून आपण पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची व पुणे महानगरपालिकेची सर्व क्षेत्रीय कार्यालय, एमआयडीसी कार्यालय, एलआयसी कार्यालय

वाय सी एम हॉस्पिटल, पोलीस कार्यालय, पीएफ ऑफिस, महावितरणचे कार्यालय, विविध विमा कार्यालय, पासपोर्ट ऑफिस, शहरातील बसस्थानके, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कार्यालय, रेशनिंग ऑफिस, सहकारी संस्थांचे ऑफिसेस, साखर संकुल, न्यायालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय ,विभागीय आयुक्त कार्यालय, ससून ,वायसीएम, औंध यासारखी मोठमोठाली हॉस्पिटल्स

रेल्वे कार्यालय, आज आपण जर पाहिले तर काही कार्यालयांना दुसरे एक्झीटस नाही आग लागल्यास अधिकारी किंवा नागरिक दुसऱ्या मार्गाने कसे जाणार याचाही प्रश्न उद्भवतो, काही ठिकाणी आग लागल्यास फायर एक्सटींग्विषर बसवले गेले नाहीत, फायर फायटिंग सिस्टीम योग्य चालते की नाही, वेळोवेळी चेक केली गेली आहे की नाही याची खातरजमा करणे गरजेचे आहे, त्याच बरोबर कार्यालयामध्ये आग लागल्यास सिलिंगला स्प्रिंकल व्यवस्था आहे की नाही हे पण पाहणे गरजेचे आहे, वेळोवेळी मॉकड्रील घेणे गरजेचे आहे, आज आपण जर पाहिले तर हे सर्व फक्त कागदोपत्री करतात की काय असा प्रश्न संभवतो.

सर्व कार्यालयांमध्ये अधिकाऱ्यांबरोबरच नागरिकाची वर्दळ असते व आज प्रत्येकाच्या जीवनाशी निगडित प्रश्न असल्याकारणाने याचे वेळेच्या वेळेवर सेफ्टी ऑडिट व संकटकाळी बचाव प्रशिक्षण होणे गरजेचे आहे. तसेच इतरही कार्यालयांची वेळेच्या वेळेवर सेफ्टी ऑडिट करून घेणे जेणेकरून अधिकारी वर्ग व नागरिक सुरक्षित राहतील. असेही माजी खासदार गजानन बाबर,मावळ लोकसभा, महाराष्ट्र राज्य. यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, याची प्रत दिलीप वळसे-पाटील कामगारमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनाही दिल्याचे कळते आहे.