महाराष्ट्र 14 न्यूज : रेल्वेमार्गाजवळील झोपडपट्ट्या हटवण्याचे आदेश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हे आदेश देताना काही निर्देशही दिले आहेत. दरम्यान, न्यायालयाने स्पष्टपणे बजावले आहे की, राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही. या आदेशात कोणत्याही न्यायालयाने झोपडपट्टी हटविण्यावर स्थगिती देऊ नये, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. दिल्ली-एनसीआरमधील १४० किलोमीटर लांबिच्या रेल्वे मार्गाजवळ जवळपास ४८,००० झोपडपट्ट्या आहेत. या झोपड्या तीन महिन्यांच्या आत हटविण्यात यावे, असे स्पष्टे आदेश दिले आहेत.
‘राजकीय पक्षांनी या कामात व्यत्यय आणू नये’
रेल्वेमार्गाच्या सभोवतालची अतिक्रमणे हटविण्याच्या कामात कोणताही राजकीय दबाव आणि हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने भर दिला. तसे आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या झोपड्या आता हटविताना राजकीय दबाव येणार नाही. तसेच या व्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, जर एखाद्या न्यायालयाने रेल्वेमार्गाच्या सभोवतालच्या अतिक्रमणाच्या संदर्भात अंतरिम आदेश बजावते तर ते लागू होणार नाही.
१४० किमी लांबीच्या रेल्वे मार्गावर अतिक्रमण
भारतीय रेल्वेने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, दिल्ली-एनसीआरमध्ये १४० किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे मार्गावर झोपडपट्टीवासीयांनी अतिक्रमण केले आहे. त्यापैकी ७० कि.मी. रेल्वे रूळावर बरेच आहे. येथे सुमारे ४८,००० झोपडपट्ट्या उभारण्यात आल्या आहेत. एनजीटीचा आदेश असूनही झोपडपट्ट्या हटविण्यात आल्या नाहीत. रेल्वेने म्हटले आहे की, एनजीटीने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये आदेश दिले होते, ज्याअंतर्गत या झोपडपट्ट्यांना हटविण्यासाठी विशेष टास्क फोर्सची स्थापना केली गेली. मात्र, त्यानंतर राजकीय हस्तक्षेपामुळे रेल्वेमार्गाभोवती असलेले हे अतिक्रमण आतापर्यंत काढता आले नाही.
भारतीय रेल्वेच्यावतीने सांगण्यात आले की, या अतिक्रमणापैकी बराचसा भाग रेल्वेच्या सुरक्षा विभागात आहे. तो अत्यंत चिंताजनक आहे. या झोपडपट्ट्यांना हटविण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने काम करावे आणि प्रथम तीन महिन्यांत पूर्ण होणाऱ्या रेल्वे सुरक्षा विभागातून अतिक्रमण हटविण्यात यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
16 Comments