महाराष्ट्र 14 न्यूज : महापूर, कोरोना, लॉकडाऊन अवकाळी पाऊस, चक्रीवादळ एकामागून एक येणाऱ्या अनेक संकटातून बळीराजा सावरत आहे. नव्या आर्थिक वर्षात दिलासा मिळेल अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. तर दुसरीकडे कोणत्या योजना आणि नव्या सुविधा मिळणार याकडे लक्ष आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये नव्या वर्षात शेतकऱ्यांना मोदी सरकार खास गिफ्ट देण्याच्या तयारीत आहे. शेतकऱ्यांना समोर ठेवून अनेक योजनांवर काम सुरू आहे.
नुकतंच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झालं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारीला संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकार दोन मोठ्या योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. एक तर पंतप्रधान किसान सन्मान निधीमधील निधीमध्ये 10 हजार रुपयांपर्यंत वाढ करणं. दुसरं कृषी कर्जातील रकमेत वाढ करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.
मो
दी सरकार कृषी कर्जाची मर्यादा वाढवण्यासाठी पूर्ण तयारी करत आहे. प्रत्येक अर्थसंकल्पात कृषी कर्जाचे लक्ष्य वाढवले जातं, परंतु यावेळी कृषी कायद्याच्या विरोधात देशात तयार झालेल्या वातावरणामुळे मोदी सरकार त्यामध्ये मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे.
सरकार 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी कृषी कर्जात 19 लाख कोटी रुपयांची वाढ करू शकते. आकडेवारीनुसार ही वाढ सुमारे 25 टक्क्यांपर्यंत असू शकते. जर असं झालं तर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मोदी सरकारचं एक मोठं पाऊल मानलं जाण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.
साधारणपणे, कृषी कर्जे 9 टक्के व्याज दराने शेतकर्‍यांना दिलं जातं. शेतकऱ्यांना खास सवलतीत सरकार सुविधा उपलब्ध करून देत असते. सरकार 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जात 2 टक्के अनुदान देते. यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी 7 टक्के दराने कर्ज दिलं जातं. जे शेतकरी वेळेवर कर्ज भरतात त्यांना 3% सवलती मिळतात. सरकार अशा शेतकऱ्यांना अतिरिक्त प्रोत्साहन देत असतं.
4 Comments