३ मार्चनंतर होणाऱ्या बांधकामांना पूर्वीच्याच दराने शास्ती लागू – महापालिका आयुक्त..

 महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि. ६ मार्च २०२३) :- अनधिकृत बांधकामांवरील शास्ती कर माफीचा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे. हा आदेश महापालिकेस मिळाला असून त्यानुसार ९७ हजार ६९९ बांधकामांना कर सवलतीचा फायदा होणार आहे. मात्र, मूळ कराचा भरणा केल्यानंतरच त्यांना शास्ती माफ होणार आहे. शास्ती माफीचे प्रमाणपत्र ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहे. त्यासोबतच कर संकलन कार्यालये सुट्टीच्या दिवशी सुरू राहणार आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस शास्ती करमाफीचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. त्यामुळे कर संकलनाच्या संगणक प्रणालीमध्ये बदल केले आहेत. याबरोबरच, शास्ती माफी ही शासन आदेशाच्या दिवसांपर्यंतच्या अवैध बांधकामांना लागू होणार आहे. ही माफ झालेली शास्ती ही कायमस्वरूपी असून निव्वळ याच वर्षांपर्यंत नव्हे, तर यापुढेही या बांधकामांना ही शास्ती लागू राहणार नाही. यामध्ये अवैध बांधकाम शास्ती माफ म्हणजे ते बांधकाम नियमित झाले असे होणार नाही, हेसुद्धा शासन निर्णयामधून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ज्या तीन मार्चपर्यंत अस्तित्वात असलेल्या अवैध बांधकाम असलेल्या मालमत्तांची नोंद संबंधित मालमत्ताधारक यांनी केली नसेल तर अशा मालमत्ताधारकांच्या बाबतीत काय धोरण असावे, याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागवले जाणार आहे. अवैध बांधकामांवरची शास्ती माफ झाल्याने आता एकूण ३११.१७ कोटी मूळ कर येणे बाकी असून यामुळे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. मूळ कराचा भरणा करण्यासाठी करसंकलन कार्यालये ३१ मार्चपर्यंत साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी तसेच कार्यालयीन वेळेनंतरसुद्धा अधिकचा वेळ कार्यालये सुरू ठेवून भरणा स्वीकारण्यात येणार आहे.

अवैध बांधकामांची शास्ती माफ झाल्याने आता स्वत:हून मूळ कराचा संपूर्ण भरणा ३१ मार्चअखेर करावा. यापुढे अवैध बांधकाम होणार नाही यासाठी कडक धोरण अवलंबिले जाणार आहे. ३ मार्चनंतर होणा-या बांधकामांना पूर्वीच्याच दराने शास्ती लागू राहणार आहे.                                                                                                                                                                                   – शेखर सिंह, आयुक्त

ज्या नागरिकांनी मालमत्ता कर भरला नाही अशांची नावे वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. थकबाकी दारांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे अभियान कडक केले असून थकीत मालमत्ता कर भरावा व जप्ती टाळावी.                                               – निलेश देशमुख, सहायक आयुक्त