रुग्णालय तसेच दवाखाने यांना भेडसावणाऱ्या दैनंदिन समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी पिंपरी चिंचवड मनपाची ‘’वॉर्ड हेल्थ ऍक्शन प्लॅन- टास्क फोर्स’’

महाराष्ट्र 14 न्यूज, दि. ९ नोव्हेंबर २०२३ :- ‘’वॉर्ड हेल्थ ऍक्शन प्लॅन- टास्क फोर्स’’ समितीचे कामकाज कार्यक्षमतेने होण्याकरिता व महानगरपालिकेच्या प्रत्येक रुग्णालय तसेच दवाखाने यांना भेडसावणाऱ्या दैनंदिन समस्यांचा निपटारा क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर करण्यासाठी वॉर्ड हेल्थ ऍक्शन प्लॅन- टास्क फोर्स समितीचे अध्यक्ष म्हणून क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालयांना आर्थिक स्वरूपाचे वित्तीय अधिकार सोबतचे ‘प्रपत्र अ’ नुसार प्रदान करण्यास मान्यता देण्यता आली आहे, अशी माहिती आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी दिली.

राज्यातील प्रत्येक महानगरपालिकेने राष्ट्रीय आरोग्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एन. एच. एस. आर. सी) द्वारे प्रदान केलेल्या ‘सिटी हेल्थ अॅक्शन प्लॅन’ आराखड्यावर काम करावे, अशा सूचना राज्यशासनामार्फत दिल्या गेल्या आहेत. त्यानुसार महानगरपालिका स्तरावर ‘वॉर्ड अॅन्ड सिटी हेल्थ अॅक्शन प्लॅन’ तयार करण्याकरिता युनिसेफच्या मदतीने प्रायोगिक तत्वावर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची निवड करण्यात आली आहे. ‘वॉर्ड अॅन्ड सिटी हेल्थ अॅक्शन प्लॅन’ मधील तत्वे भविष्यात संपुर्ण महाराष्ट्रात मार्गदर्शक व दिशादर्शक म्हणून वापरण्यात येणार आहेत. हा आराखडा तयार करण्याकरिता ‘वॉर्ड हेल्थ अॅक्शन प्लॅन टास्क फोर्स’ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

राज्यशासन मार्गदर्शक सूचनांनुसार ऍक्शन प्लॅन तयार करण्यासाठी युनिसेफ व यशदा या संस्थांसमवेत बैठका घेवून वैद्यकीय विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात येत आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या भौगोलिक कार्यक्षेत्र कामाकाजाचे सोईनुसार निवडणुक वॉर्डनिहाय आठ क्षेत्रिय कार्यालयामध्ये विभागण्यात आलेले आहेत. वैद्यकीय विभागामार्फत राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकरीता आठ रुग्णालय झोन स्तरावर निश्चित करण्यात आलेले असून आरोग्य सेवा देण्यात येत आहेत.

‘वॉर्ड हेल्थ ऍक्शन प्लॅन’ तयार करण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर क्षेत्रीय अधिकारी यांना वित्तीय अधिकार प्रदान करून वॉर्ड हेल्थ ऍक्शन प्लॅनच्या अनुषंगाने सर्व कामकाज करण्यात येणार आहे. हे कामकाज करण्याकरिता संबंधित रुग्णालयाचे ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालयाची कार्यकारी अभियंता, स्थापत्य, पाणी पुरवठा, जलनि:सारण व क्षेत्रीय अधिकारी यांची संयुक्तपणे समिती स्थापन करून तसेच प्रशासकीय तसेच आर्थिक स्वरुपाचे निर्णय घेवून अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.