अश्विनी जगताप यांच्या विजयाचे पहिले पाऊल, पिंपरी-चिंचवडकरांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न सोडविण्याचा ‘शब्द’ दिला, अन् तो पाळला … शास्ती कर माफीच्या निर्णयाचा ‘मास्टर स्ट्रोक’

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.०३ मार्च) : अश्विनी जगताप विजयी होतील की नाही, याविषयी तर्क-वितर्क लढविले जात होते. राष्ट्रवादी ज्या त्वेषाने प्रचार करत होती. ते पाहून ही लढत एकांगी नाही, असे दिसत होते.मात्र, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगवीमध्ये घेतलेल्या सभेने सारे वातावरण फिरले. पिंपरी-चिंचवडकरांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न सोडविण्याचा ‘शब्द’ दिला. अन् अश्विनी जगताप यांनी विजयाचे पहिले पाऊल टाकले. अन् मतदारांनी भाजपला कौल दिला, आणि याच अश्विनी जगताप यांच्या पावलांनी आज तो शब्द खरा ठरवला आणि पिंपरी चिंचवड शहराचा सामान्य माणसाच्या जिव्हाळ्याचा शास्ती कराचा प्रश्न आज पूर्णपणे सुटला स्व. लक्ष्मण जगताप यांच्या स्वप्नांची पूर्ती झाली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणूक प्रचारात आश्वासन दिल्याप्रमाणे आपला शब्द पाळला आहे. आचारसंहिता संपताच पिंपरी चिंचवड शहरातील अवैध बांधकामांचा शास्तीकर माफ कऱण्याचा शासकिय आदेश आज काढण्यात आला. शहरातील सुमारे एक लाख अवैध बांधकामांसाठी ही मोठी आनंदाची बातमी आहे. चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकित भाजपच्या अश्विनी जगताप यांचा दणदणीत विजय होताच राज्य सरकारने पिंपरी चिंचवड शहरातील एक लाख पेक्षा जास्त कुटुंबांना हे  गिफ्ट दिले आहे. निकाल लागताच दुसऱ्याच दिवशी हा आदेश निघाल्याने हे अश्विनी जगताप यांच्या विजयाचे पहिले पाऊल आहे असे वाटते.

पिंपरी चिंचवड शहरातील अवैध बांधकामांना २००८ पासून शास्तीकर लागू केला आहे. मिळकतकराच्या दुप्पट शास्ती असल्याने महापालिकेचा सुमारे ६०० कोटी कर थकीत आहे. शास्तीकर अवास्तव असल्याने मूळ करसुध्दा कोणी भरत नाही. महापालिकेच्या मिळकतकर महसुलावरही त्याचा मोठा परिणाम झाला. निवडणुकिच्यावेळी भाजपने त्याबाबत आश्वासन दिले होते. स्वतः फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात त्याबाबत ठोस आश्वासन दिले होते, ते खरे करुन दाखवले.

महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी आज त्याबाबतचा आदेश काढला आहे. त्यानुसार काही अटीशर्थी निश्चित केल्या आहेत. अवैध बांधकाम मालमत्ता धारकांनी प्रथम मूळ कराचा संपूर्ण भरणा करणे आवश्यक आहे, त्यानंतरच शास्ती माफ करण्यात येणार आहे. सदरची शास्ती माफी ही शासन आदेश निर्गमित होण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या अवैध बांधकामांना लागू राहणार आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम २६७ (अ) नुसार अवैध बांधकाम शास्ती माफ केली म्हणजे बांधकाम नियमित झाले असे समजण्यात येणार नाही. शास्ती माफ करण्यात आल्याने त्यापोटी महानगरपालिकेस राज्य शासनाकडून कोणतेही आर्थिक सहाय्य अथवा नुकसान भरपाई मागणी करता येणार नाही, असे या आदेशात म्हटले आहे.

शहरातील गोरगरीबांच्या अनधिकृत बांधकाम आणि शास्तीकर माफी साठी शिवाजी पाडुळे, डॉ.देविदास शेलार, तानाजी जवळकर, नितीन (बापू) कदम, दत्ता कदम, अनंत को-हाळे आणि सहकाऱ्यांनी अनेक आंदोलने, ‘ड’ प्रभाग कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचे आंदोलन आणि पिंपरी आंबेडकर चौकात सहा दिवस उपोषण केले होते, त्यावेळी प्रशासनाने शास्ती वगळून फक्त मुळकर जमा करून घेण्याची कारवाई चालू केली होती. पिंपरी चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा
(आज दिनांक ३ मार्च २०२३ पर्यंतच्या सहित)
संपुर्ण शास्तीकर माफीचा शासनादेश अखेर आज विधिमंडळात पारीत झाला. महाराष्ट्र राज्य सरकारचं शहरवासियांच्या वतीने शहरात पेढे वाटून अभिनंदन करण्यात येत आहे.

शास्ती कर माफ झाला आहे, याबाबत आदेश आहेत… यासाठी धन्यवाद व आभार...
परंतु, अनधिकृत बांधकाम अधिकृत होणार नाही, असाही स्पष्ट उल्लेख या आदेशामध्ये आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांबाबतची टांगती तलवार आज देखील शहरवासीयांवर कायम तशीच दिसत आहे.

प्रशांत शितोळे (मा. नगरसेवक)