महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.१२ नोव्हेंबर) : रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) आणि खेड सेझ १५ टक्के परतावा धारक शेतकरी यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिवाळी पाडवा या दिवशी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवास समोर निदर्शने आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळेस पोलीस प्रशासनाकडून दिलेल्या आश्वासनानुसार ९ नोव्हेंबर पर्यंत मुख्यमंत्र्यांच्या मीटिंग बाबत पत्र मिळाले नाही. तर केव्हाही आणि कधीही वर्षा बंगल्यावर गनिमी काव्याने प्रवेश करून आंदोलन छेडण्यात येईल असे रिपाइं (आठवले) महाराष्ट्र प्रदेश सचिव हरेशभाई देखणे यांनी पोलिस प्रशासनाला आंदोलनस्थळी जाहिर सांगितले होेते व त्यांच्याकडून मीटिंग आयोजित करण्यासंदर्भात चे आश्वासन घेण्यात आले होते.
त्यानंतर प्रशासनाकडून हालचाली होऊन उद्योग मंत्र्याच्या ओ. एस. डी. मा. श्री. सुचित्रा देशपांडे यांनी उद्योग मंत्र्यांबरोबर लगेच दुसऱ्या दिवशी मिटींग लावण्याचे यांना कळवले .परंतु शेतकरी व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यांनी ते मान्य न करता आम्हाला उद्योग मंत्र्यांबरोबर नाही. तर मुख्यमंत्र्यांन बरोबरच मीटिंग बाबत पत्र हवे आहे. असे सांगितले.
त्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयातील मुख्यमंत्र्यांचे पी.ए. मा. श्री .सुधीर नाईक यांच्याबरोबर उद्योग विभागाची चर्चा होऊन मुख्यमंत्री आजारी असल्यामुळे दोन ते तीन दिवसात संपर्क करून त्याबाबत खुलासा करू असे कळवले असता शेतकरी व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाने असे कळविले की, मुख्यमंत्र्यांनचे आजारपण विचारात घेता पुढील १५दिवसानंतर ची जरी तारीख मिळाली तरी चालेल पण तसे पत्र तारीख, वेळ आम्हाला लेखी मिळायला हवी.
याबाबत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे प्रदेश सचिव हरेशदेखणे म्हणाले. मलबार हिल पोलिस स्टेशन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया व शेतकरी यांच्याशी संपर्कात असून आपण आंदोलन काही कालावधीसाठी स्थगित करावे या संदर्भातील पत्र आम्हाला द्यावे अशी मागणी करत आहे. परंतु जोपर्यत मुख्यमंत्री कार्यालयातुन लेखी कळविणार नाही तोपर्यंत आम्ही लेखी देणार नाही अशी भुमिका शेतकर्यांनी घेतली आहे. हरेशभाई देखणे यांनी असे कळवले आहे की आम्हाला त्वरित मुख्यमंत्र्यांच्या मीटिंग संदर्भातील पत्र व्यवहार झाला नाही. तर केव्हाही आणि कधीही आम्ही तीव्र असे आंदोलन वर्षा बंगला समोर करण्यात येईल व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची असेल.
खेड सेझ प्रकल्प २००८मध्ये अस्तित्वात आला. हा प्रकल्प प्रसिद्ध उद्योगपती बाबा कल्याणी यांचा असून या प्रकल्पासाठी पुणे जिल्ह्यातील खेड व शिरूर तालुक्यातील कनेरसर, निमगाव, दावडी ,केंदूर ,गोसासी,गावांची मिळून १२२५हेक्‍टर जमीन हेक्टरी१७लाख ५० हजार दराने संपादित करण्यात आली.
जमीन संपादन करताना शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे. म्हणून १५ टक्के परतावा विकसित प्लॉटच्या स्वरूपात देण्याचे पॅकेजमध्ये मान्य करण्यात आले. व त्यासाठी संपादित जमिनीच्या मोबदल्यातून २५टक्के रक्कम कपात करण्यात आली.
परंतु नंतर पंधरा टक्के परतावा विकसित प्लॉटच्या स्वरूपात न देता विकसनासाठी कपात २५ टक्के रकमेचे शेअर्स मध्ये रूपांतर करून खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनी (शेतकर्‍यांची कंपनी) स्थापन करण्यात आली. ही कंपनी स्थापन होऊन १२ वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी होऊनही या कंपनीचे कामकाज फक्त कागदोपत्री वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे. व खर्चाला मंजुरी देणे. एवढ्यापुरतेच मर्यादित आहे. ही कंपनी स्थापन करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्यामुळे शेतकरी असंतुष्ट असून ही कंपनीच नको अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे.
शेतकऱ्यांनी आपला पंधरा टक्के परतावा मिळावा. व खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनी बरखास्त करावी. यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलने केली. संबंधित प्रशासनाला वेळोवेळी निवेदने दिली. परंतु शेतकऱ्यांना अद्याप पर्यंत पंधरा टक्के परतावा मिळाला नाही.
शेतकऱ्यांची अशी भूमिका आहे की, खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनी बरखास्त करून शेतकऱ्यांना ठरल्याप्रमाणे विकसित प्लॉट किंवा चालू बाजारभावाच्या चारपट दराने रोख स्वरूपात परतावा देण्यात यावा. एम.आय.डी.सी. मार्फत खेड सेझ साठी जमीन संपादन झालेले असल्यामुळे शासनानेच याबाबतीत ठोस भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय दिला पाहिजे.
▶️सेझ बाधित १५टक्के परतावा धारक शेतकऱ्यांच्या मागण्या!!
१) खेड सेझ प्रकल्पातील १५ टक्के परतावा प्रश्न त्वरित मार्गी लावावा.
२) १५ टक्के परतावा प्रश्न मिटवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या, अध्यक्षतेखाली उद्योग मंत्री, एम.आय.डी.सी. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, के.ई आय.पी.एल. प्रतिनिधी, के.डी. एल. प्रतिनिधी आणि १५ टक्के परतावा धारक शेतकरी प्रतिनिधी, यांची त्वरित संयुक्त बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा.
३) खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनी ची सखोल चौकशी व्हावी व दोषींवर कारवाई व्हावी.
४) खेड सेझ प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा उद्योजक बाबा कल्याणी यांनी शेतकऱ्यांच्या केलेल्या फसवणुकी संदर्भात चौकशी करावी व कारवाई व्हावी.
५) खेड सेझ प्रकल्पासाठी तयार करण्यात आलेल्या पॅकेजची पूर्तता व्हावी.
६) खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनी कडे हस्तांतरित होणाऱ्या जमिनीचा व्यवहार शासकीय पातळीवरच व्हावा खाजगी पातळीवर होऊ नये.
७) खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनीकडे हस्तांतरित होणारी जमीन शासनाने एम. आय. डी. सी. मार्फत ताब्यात घेऊन विकसित प्लॉट किंवा शासकीय दराच्या चारपट दराने मोबदला द्यावा.
८) खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनी के.ई.आय.पी.एल. कंपनी यांच्यामध्ये झालेल्या सामंजस्य करार त्वरित रद्द करण्यात यावा.
९) खेड सेझ प्रकल्पासाठी 2००८ मध्ये जमीन संपादन झालेले आहे. सेझ कायदा रद्द करण्यात आला आहे . याशिवाय दिलेल्या पाच वर्षाच्या मदती प्रकल्प उभा राहिला नाही. त्यामुळे संपादित जमिनीत मूळ शेतकऱ्यांना त्यांच्या विनामोबदला परत कराव्यात.
१०) खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनीच्या नावे हस्तांतरित होणारी जमीन ही शेतकऱ्यांच्या पसंतीची असावी.
११) खेड डेव्हलपर्स लिमिटे कंपनी बरखास्त करावी.
17 Comments