महाराष्ट्र 14 न्यूज, दि. ३१ जानेवारी २०२४ :- शहरातील शैक्षणिक संस्था, पेट्रोल पंप, दुकाने, गोदाम, व्यापारी आस्थापना, गॅरेज, औद्योगिक व वैद्यकीय आस्थापना, बेकरी, हॉटेल, मल्टिप्लेक्स, वर्कशॉप, छोटे कारखाने आदींचे अग्निसुरक्षा नियमांचे बळकटीकरण करण्याच्या दृष्टीने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने महत्वपुर्ण पाऊल उचलले आहे. अग्निसुरक्षा पायाभूत सुविधा सर्वेक्षण निष्कर्षांच्या आधारे महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने आतापर्यंत एकूण ४२६ व्यावसायिक आस्थापनांना नोटिसा बजावल्या आहेत, अशी माहिती आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली आहे.
महिला आर्थिक विकास महामंडळ, पुणे अंतर्गत अधिकृत स्वयं-सहायता गटातील महिलांद्वारे शहरातील विविध आस्थापनांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट व्यावसायिक इमारतींमधील अग्निसुरक्षाच्या पायाभूत सुविधांचे मूल्यांकन करणे हे आहे. आतापर्यंत सर्वेक्षण केलेल्या सुमारे ४३ हजार मालमत्तांपैकी २ हजार ४२३ धोकादायक मालमत्ताची ओळख पटविण्यात आली आहे. उर्वरित मालमत्तांच्या अग्निसुरक्षेबाबतच्या पायाभूत सुविधांचे सर्वेक्षण अद्याप सुरू आहे.
आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले, अग्निसुरक्षा सर्वेक्षणाच्या मदतीने पायाभूत सुविधांमध्ये असणाऱ्या कोणत्याही त्रुटी त्वरित आणि प्रभावीपणे सोडविण्यास महापालिकेस निश्चितच मदत होत आहे. या सर्वेक्षणाचा उद्देश व्यावसायिक इमारतींमधील अग्निसुरक्षा पायाभूत सुविधांचे मूल्यांकन करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करणे हा आहे.
अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील म्हणाले, शहरातील आगीच्या घटना टाळण्यासाठी रहिवासी आणि व्यावसायिक आस्थापनांच्या अग्निसुरक्षेबाबत असलेल्या उपायांचे तसेच अग्नी प्रतिबंधक यंत्रणांचे सर्वेक्षण करून आवश्यक त्या ठिकाणी सुविधांची पुर्तता करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शहरातील व्यावसायिक आणि नागरिकांनीही महापालिकेस सहकार्य करणे गरजेचे आहे.
अग्निप्रतिबंधक यंत्रणांचे सर्वेक्षण जलद गतीने करण्यासाठी आस्थापना मालक आणि व्यापाऱ्यांच्या पूर्ण सहकार्याची आवश्यकता आहे. व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांचे उल्लंघन होताना दिसत आहे. ज्वलनशील किंवा जलद गतीने पेट घेणाऱ्या मालाची क्षमतेपेक्षा जास्त साठवणूक करणे चुकीचे आहे. तसेच मजूरांच्या सुरक्षिततेबाबत व्यावसायिकांनी काळजी घेणे गरजेचे आहे. सर्वेक्षणाद्वारे अग्नी प्रतिबंधक यंत्रणांची पुर्तता न करणाऱ्या आस्थापना मालकांवर कारवाई करण्यात येत असून अनेकांना नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती उपआयुक्त मनोज लोणकर यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये लागू आहे. अधिनियमातील कलम ३ (१) प्रमाणे कोणत्याही इमारतीमध्ये किंवा तिच्या भागामध्ये आवश्यक असणाऱ्या आग प्रतिबंधक उपयायोजना करणे, त्या कार्यान्वित ठेवणे, तसेच कलम ३ (३) नुसार, लायसन्स प्राप्त एजन्सीकडील विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र महापालिका अग्निशामक कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. याची संपूर्ण जबाबदारी ही त्या इमारतीचा मालक किंवा तिचा वापर करणाऱ्या भोगवटदाराची आहे.
महापालिका क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक, मिश्र इमारती यांचे मालक, भोगवटादार यांना अग्निसुरक्षिततेच्या अनुषंगाने काही नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
• व्यवसायाच्या ठिकाणी दुकान, बेसमेंट, मेझानाईज (पोटमाळा) या ठिकाणी वास्तव्य करु नये.
• व्यवसायाच्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारच्या ज्वलनीशील पदार्थाचे मर्यादेपेक्षा अधिक साठवणुक करू नये.
• महापालिकेच्या मंजूर नकाशा, परवान्यानुसार मिळकतींचा वापर करावा.
• मालक व भोगवटादार यांनी जीवित व वित्तहानी रोखण्यासाठी योग्य ती खबरदारी घेऊन योग्य ती कार्यवाही करावी. उपाययोजना न करणाऱ्या मालक व भोगवटदारांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.
