लक्ष २०२२ : इच्छुक द्विग्धा मनस्थितीत … महापालिकेची निवडणूक होणार का प्रशासक येणार?

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२० जानेवारी ) : महानगरपालिका कार्यकाळ संपण्यास दीड महिन्याचा जवळपास कालावधी शिल्लक आहे. मात्र, अद्यापही प्रभाग पुनर्रचना प्रक्रिया खोळंबल्याने मुदतीत निवडणुका होतील की नाही याबाबत साशंकता आहे.

तर राज्यासह जिल्ह्यात ओमिक्रॉनचे देखील संकट वाढत असून, जिल्हा प्रशासनाने घालतेल्या निर्बंधामुळे देखील मतदान होणे अवघड आहे. यामुळे निवडणुका वेळेत न झाल्यास महानगरपालिका जिल्हा परिषदेसह पंचायत समित्यांवर प्रशासन नियुक्ती होण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तर नुकत्याच मुदत संपलेल्या जिल्ह्यातील विविध नगरपरिषदांवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेची निवडणूक १३ मार्चपूर्वी अपेक्षित आहे. तशी तयारीही इच्छुकांनी सुरू केली आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत ओबीसी अर्थात इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के राजकीय आरक्षण द्यायचे की नाही, याबाबत आता आठ फेब्रवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे निवडणूक लढणारे इच्छुक उमेदवार फिल्डिंग लावून आहेत, यांना कार्यकर्त्यांना संभाळणे दिवसेंदिवस अवघड होत चालले आहे. त्यांना सोडव तरी ऐनवेळी पंचायत नको म्हणून त्यावर काहितरी खर्च करावाच लागतो. गल्लोगल्ली अशा चर्चा रंगायला लागल्या आहेत. काहीजण तर देव पाण्यात ठेऊन बसले आहेत, पण ते किती दिवस पाण्यात ठेवायचे हे माहीत नाही. वाढदिवस शुभेच्छा, देवदर्शन, विविध प्रकारचे कार्यक्रम मतदारांना खुश करण्याकरीता थोड्याफार प्रमाणात अंदाज घेत चालू आहेत.

महापालिकेची मुदत १३ मार्च रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यापूर्वी निवडणूक अर्थात मतदान होऊन निकाल लागणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाची तयारी सुरू आहे. तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार प्रारुप प्रभाग आराखडा तयार करून महापालिका प्रशासनाने आयोगाकडे पाठवला आहे. तो प्रभाग रचना आराखडा नजिकच्या काळात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यावर हरकती व सूचना मागवून आरक्षण सोडत काढण्याचा कार्यक्रम आयोग जाहीर करू शकते. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावरील सुनावणी आता आठ फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यामुळे आयोगाकडून आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर झाल्यास त्यात ओबीसी आरक्षणाचा समावेश नसेल. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व महिलांसाठी आरक्षण सोडत काढावी लागेल. नगरपंचायतींप्रमाणे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ शकते.

तेथून पुढील एक महिन्याचा कालावधीचा विचार करता निवडणूक होणे अशक्य आहे. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह की आरक्षणाशिवाय निवडणूक होईल, याबाबत अनिश्चितता आहे. मात्र, कोरोना व ओमिक्रॉन संसर्ग, त्यासाठी निर्बंध अथवा अन्य कारणांमुळे निवडणूक लांबल्यास महापालिकेवर प्रशासक येईल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.