महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.०८ जानेवारी) : या वर्षातील 2023 मधील अर्थसंकल्प आता लवकरच येत आहे. यापूर्वीच मोदी सरकारने देशातील ज्येष्ठ नागरिकांना भेट दिली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना कर भरावा लागणार नाही, असे आश्वासन मोदी सरकारने दिले होते. त्यानुसार, केंद्र सरकारने प्राप्तिकर रिटर्न भरण्याच्या अर्जात मोठा बदल केला आहे. केंद्र सरकाने (Central Government) भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल ज्येष्ठांना मोठी भेट दिली आहे. त्यानुसार आता 75 वर्षांवरील नागरिकांना त्यांच्या उत्पन्नावर कर भरण्याची गरज नाही.
भारतातील ज्येष्ठ नागरिक पेन्शन आणि इतर योजनांतील उत्पन्नावर उदरनिर्वाह करतात. त्यांच्या या उत्पन्नावर आता कुठलाच कर त्यांना द्यावा लागणार नाही. त्यांना इनकम टॅक्स रिटर्न भरण्याची गरज नाही. आतापर्यंत सर्वच नागरिकांना उत्पन्नानुसार कर भरावा लागत होता. आता ज्येष्ठांना यामध्ये सवलत देण्यात आली आहे.
अर्थमंत्रालयाने ट्विट करुन याविषयीची माहिती दिली. त्यानुसार, देशातील 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना यावर्षापासून इनकम टॅक्स रिटर्न भरण्याची गरज नाही. ज्या ज्येष्ठ नागरिकांकडे पेन्शन अथवा इतर योजना याशिवाय उत्पन्नाचा कोणतेही स्त्रोत नाही. त्यांना याचा फायदा होईल
आयकर कायद्यात (Income Tax Act, 1961) हे नवीन कलम 194P जोडण्यात आले आहे. हे नवीन कलम एप्रिल, 2021 पासून लागू करण्यात आले आहे. यासंबंधीच्या काही नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या बदलाची माहिती बँकांना देण्यात आली आहे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (Central Board Of Director Taxes) यांनी याविषयीची माहिती दिली. त्यानुसार, हे नवीन नियम लागू झाले आहे. याविषयीच्या अटी आणि शर्तींची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्याचा आता ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे.
केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांना कर सूट देण्यासाठी कायद्यात बदल केला आहे. त्यामध्ये नियम 31, नियम 31A, Form 16 आणि 24Q यांच्यातील महत्वपूर्ण बदलांचा समावेश आहे. कर सूट मिळवण्यासाठी 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना 12-BBA अर्ज बँकेत जमा करावा लागणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी 2021-22 मधील अर्थसंकल्पात याविषयीची घोषणा केली होती. स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना कर सूट देण्याची घोषणा त्यांनी केली होती.
