महाराष्ट्र 14 न्यूज, दि०७ एप्रिल : 16 एप्रिल रोजी लोकसभेचे एक विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले असून, यामध्ये मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेबाबत मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होऊ शकते. प्राथमिक माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या जागा 48 वरून थेट 72 वर, तर विधानसभेच्या जागा 400 च्या पार जाण्याची दाट शक्यता आहे. तसे देशातील राजकीय संरचनेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारकडून सुरू झाल्याचे संकेत मिळत आहेत.
नुकतेच संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडले असताना, अचानक 16 एप्रिलपासून तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावल्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या अधिवेशनात 33 टक्के महिला आरक्षण लागू करण्यासोबतच खासदारांच्या संख्येत मोठी वाढ केली जाऊ शकते. सध्या देशात लोकसभेच्या 543 जागा आहेत, त्या थेट 816 पर्यंत वाढवण्याचे मोदी सरकारचे नियोजन असल्याचे समजते. यामध्ये 273 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात.
मतदारसंघांच्या या नव्या गणितात महाराष्ट्राला मोठा वाटा मिळण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात सध्या लोकसभेच्या 48 जागा आहेत. या प्रस्तावित निर्णयानुसार त्यात 24 जागांची भर पडून ही संख्या 72 वर पोहोचू शकते. तर, राज्याच्या विधानसभेत सध्या 288 सदस्य आहेत. पुनर्रचनेनंतर यात 100 पेक्षा जास्त जागा वाढून हा आकडा 400 च्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्याच्या राजकीय समीकरणांमध्ये पूर्णपणे बदल होतील.
मतदारसंघांच्या या वाढीमुळे प्रस्थापित नेत्यांपुढे नवीन आव्हाने उभी राहतील, तर नवीन चेहऱ्यांना राजकारणात संधी मिळेल. महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी झाल्यास अनेक पारंपरिक बालेकिल्ल्यांमध्ये फेरबदल होतील. या निर्णयामुळे प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व वाढणार की राष्ट्रीय पक्षांना अधिक फायदा होणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. या संदर्भातील अधिकृत आकडेवारी आणि सविस्तर आराखडा 16 एप्रिलच्या अधिवेशनातच स्पष्ट होईल. मात्र, या संभाव्य ‘मास्टरस्ट्रोक’मुळे महाराष्ट्रासह देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलणार, हे निश्चित.
मुंबईत लोकसभेच्या किमान 2 ते 3 जागा वाढू शकतात तर पुणे, नागपूर, ठाणे आणि नाशिक या वेगाने विस्तारणाऱ्या शहरांमधील वाढत्या लोकसंख्येनुसार नवीन लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघ अस्तित्वात येतील. विशेषतः उपनगरांमध्ये जिथे नागरीकरण वेगाने झाले आहे, तिथे मतदारांची संख्या वाढल्याने प्रशासकीय सोयीसाठी नवीन मतदारसंघांची निर्मिती अनिवार्य ठरणार आहे.लोकसंख्या वाढीचा निकष लावून नव्या मतदारसंघांची आखणी केली जाणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाण्याची शक्यता आहे:
