पिंपरी चिंचवड महापालिका सभा आणि स्थायी समिती सभेची मान्यता आवश्यक असलेल्या या विषयांना प्रशासक शेखर सिंह यांनी दिली मंजुरी

महाराष्ट्र 14 न, (दि. ०९ मे २०२३) : पिंपरी चिंचवड महापालिका सभा आणि स्थायी समिती सभेची मान्यता आवश्यक असलेल्या विविध विषयांना प्रशासक शेखर सिंह यांनी मंजुरी दिली. पिंपरी येथील महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय भवनामध्ये प्रशासक शेखर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त प्रदिप जांभळे पाटील, जितेंद्र वाघ, उल्हास जगताप तसेच विषयाशी संबंधित विभागप्रमुख आणि अधिकारी उपस्थित होते.

मनपाचे प्रभाग क्र.१५ निगडी प्राधिकरण मध्ये पावसाळी गटर्स ,स्टॉर्म वॉटर व फुथपाथ विषयक कामे करण्यास मान्यता देण्यात आली.

पिं.चिं.म.न.पा च्या धर्मराजनगर, चिखली येथील रस्तारुंदीकरणात येणारे लघुदाब व उच्चदाब खांब व फीडर पिलर स्थलांतरीत करणेकामी महाराष्ट्र राज्य विद्युतवितरण कंपनी लिमिटेड या कंपनीस वीजपर्यवेक्षण शुल्क अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

मनपाचे संगणक यंत्रणा देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
मनपाचे प्रभाग क्र.११ मधील कुदळवाडी परिसरात नविन मनपा शाळा इमारतीची फर्निचर व्यवस्था करणे व इतर अनुषंगीक कामे करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

मनपाचे प्रभाग क्र.१५ मधील स्वच्छतागृहांची नूतनीकरणाची कामे करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
थेरगाव येथील शिलाई केंद्र चालविणाऱ्या बचत गटाला अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली.

पिंपरी चिंचवड मनपा शाळेतील इ.५ वी ते इ.१० वी पर्यंतचे विद्यार्थी व मनपा हद्दीतील खाजगी शाळेतील इ.५ वी ते इ.१० वी तील विद्यार्थ्यांना सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षाकरिता विद्यार्थ्यांना मोफत बसपास योजना राबविणे व त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षाकरिता क्रमिक पुस्तके खरेदीकामी महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, बालभारती,पुणे यांना रक्कम अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली. मनपाचे प्रभाग ग प्रभागातील स्मशानभूमीमध्ये गॅस दाहिनी करीता एल.पी.जी. गॅस कनेक्शन घेणेकामी येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

क क्षेत्रिय कार्यालय कार्यक्षेत्रातील आरोग्य विभागाकडील सार्वजनिक शौचालयांची यांत्रिकी पद्धतीने व मनुष्यबळाद्वारे दैनंदिन साफसफाई ,देखभाल व किरकोळ स्वरुपाची दुरुस्तीसाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.