Mumbai : टोलचा झोल … मुंबई – पुणे एक्सप्रेसवेवर आणखी किती वर्षे टोल वसुली करणार ? उच्च न्यायालयाने खडसावले

महाराष्ट्र 14 न्यूज : मुंबई- पुणे एक्सप्रेसवेवर आणखी किती वर्षे टोल वसुली करणार? जमा होणाऱ्या टोलचा महसुल सरकारच्या तिजोरीत जमा होतोय की नाही ? असा जाब उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला. याबाबत सविस्तर माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्याची मुदत मुख्य न्यायमूर्तींनी दिली.

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर म्हैसकर इंफ्रास्टक्चर कंपनीला 2019 पर्यंत टोल वसुलीची मुभा दिली होती. ती दहा वर्षं वाढवून दिली. त्याला सामाजिक कार्यकर्ते ऍड. प्रवीण वाटेगावकर, अजय शिरोडकर, विवेक वेलणकर, श्रीनिवास घाणेकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल झाली असून मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेतली.

वाटेगावकर यांनी सांगितले की एक्सप्रेस वेवर झालेल्या खर्चापेक्षा कंपनीने काही हजारो कोटी रुपये वसुल केले असून टोल मार्फत लूट सुरूच आहे. त्यामुळे कंपनीला दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी. तसेच टोल वसुली थांबवावी.
तसेच जमा केलेला टोल निधी सरकारच्या तिजोरीत जमा करावा. त्यावर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी सरकारला जाब विचारला. पुढील सुनावणीवेळी सरकारला उत्तर देण्याचे आदेश देत सुनावणी तीन आठवडे तहकूब केली. सुनावणीवेळी रस्त्याच्या दर्जाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले.

टोल वसुलीचा तपशील

– म्हैसकर इंनफ्रास्टक्चर कंपनीला 2004 मध्ये कंत्राट

– कंपनीकडून 918 कोटी रुपये घेण्यात आले.

– कंपनीला 15 वर्षात टोलच्या माध्यमातून 4330 कोटी रूपये वसूल करण्याची मुभा दिली

– 15 वर्षात कंपनीने 6773 कोटीचा टोल वसूल केला

– कंपनीने सुमारे 2043 कोटी रुपये जास्त कमावले

– कंपनीला 10 वर्षे टोलवसुलीला मुदतवाढ दिली