Mumbai : महाराष्ट्रातील सरकारी शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या होणार … मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘काय झाले निर्णय’!

महाराष्ट्र 14 न्यूज : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या (20 जानेवारी 2021) मंत्रिमंडळ बैठकीत 3 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात राज्यातील सरकारी शाळांना आंतरराष्ट्रीय निकषांप्रमाणे विकसित करण्याचाही समावेश आहे. यानुसार, आता राज्यातील शिक्षण पद्धतीमधील अध्यापन, अध्ययन आणि त्याचा विद्यार्थ्यांवर होणार परिणाम यांच्यामध्ये आमुलाग्र बदल घडवून शिक्षणाचे बळकटीकरण केले जाणार आहे. यासाठी एका कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याच निर्णय घेण्यात आला.

शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आजच्या कॅबिनेट बैठकती STARS कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. याला कॅबिनेटने मान्यता दिली आहे. समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रमानुसार पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता 12 वी या वर्गांना दर्जेदार शिक्षण देणे, शिकवण्याच्या पद्धतीत आवश्यक बदल करणे, सामाजिक, लिंग भेदभाव न करता शिक्षणाचा दर्जा राखणे ही उद्दिष्ट्ये ठेवण्यात आलीत. यातून शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा राखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यासाठी माध्यमिक शाळा स्तरावर व्यवसाय शिक्षण देणे आणि SCERT व DIETS या संस्थांचं सक्षमीकरण व उच्चीकरण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

महाराष्ट्रात राबवण्यात येणारा हा आंतरराष्ट्रीय निकषांवरील कार्यक्रम जागतिक बँकेच्या आर्थिक मदतीवर राबवण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाचं नाव राज्यातील शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, अध्ययन व परिणाम याचे बळकटीकरण म्हणजेच स्टार असं आहे. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रासह एकुण 6 राज्यांची निवड करण्यात आलीय. यात महाराष्ट्रासह हिमाचल प्रदेश, ओडीसा, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि केरळचा समावेश आहे. ही निवड संबंधित राज्यांच्या Performance Grading Index मधील कामगिरीनुसार करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी एकुण 5 वर्षांमध्ये केंद्र शासनाचा 585.83 कोटी आणि राज्य शासनाचा 390.56 कोटी रुपयांचा निधी खर्च होईल.

🔴STARS प्रकल्पाची उद्दिष्टे

प्राथमिक ते इयत्ता 12 वीमधील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणार आणि नियमित वेगवान प्रयत्नाने विद्यार्थ्यांना समजेल असं शिक्षण देण्यावर भर देणार.

योग्य आणि एकात्मिक शिक्षण देण्याच्या प्रयत्नावर भर देणार.

शाळांचे प्रशिक्षण आणि शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यावर भर देणार, शैक्षणिक व्यवस्था पारदर्शक बनविण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण ठरवणार.

राज्यातील विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास आणि शालेय प्रशिक्षण सुधारणार.

विशेष गरजा असणारी बालके, मुली आणि वंचित समुदायातील विद्यार्थी यांच्यावर विशेष लक्ष देणार.

प्रगती श्रेणीकरण दर्शक म्हणजे काय? यात कशावर लक्ष देणार?

स्टार प्रकल्पामध्ये प्रगती श्रेणीकरण दर्शकानुसार खालील गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केलं जाणार आहे. पूर्व प्राथमिक (Early Childhood) शिक्षणाचे सशक्तीकरण करणे, शाळेच्या वर्ग खोल्यांची रचना, शिक्षकांना आनंददायी शिक्षण देता यावे यासाठी अध्ययन साहित्याचा दर्जा निश्चित करणे, शिक्षकांना सेवांतर्गत व्यावसायिक शिक्षणासाठी संधी उपलब्ध करून देणे, प्रशासकीय आणि शैक्षणिक सनियंत्रणासाठी आवश्यक सुविधा तयार/निर्मिती करणे, पूर्व प्राथमिक शिक्षणामध्ये प्रायोगिक तत्वावर काही आदर्श शाळा सुरू करून त्याचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करणे.
विद्यार्थ्यांच्या मुल्यांकनाच्या पद्धतीत सुधारणा करणे

अ) आंतरराष्ट्रीय अध्ययन पध्दती कार्यक्रम

शिक्षकांना अध्यापन कौशल्य आत्मसात करण्यासाठी प्रशिक्षण देणे, जागृती निर्माण करणे, अध्ययनापूर्वीची तयारी, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अहवाल प्रसिध्दी, राष्ट्रीय फलनिष्पत्ती सर्वेक्षणाबाबत रचना करणे, परीक्षा पध्दतीची तांत्रिक रचना करणे इत्यादी.

ब) अभ्यासक्रम पध्दतीत सुधारणा –

परीक्षा घेण्यासाठी स्वतंत्र कक्षाची निर्मिती, शिक्षकांच्या प्रशिक्षण व व्यक्तीमत्त्व विकास घडविण्यासाठी परीक्षांचा मुल्यांकन आकडेवारीचा वापर, एकापेक्षा अधिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिकविण्याबाबत असलेले आव्हान, राज्य स्तरावर अध्ययन निष्पत्ती सर्वेक्षण करणे, विविध शाळा परीक्षा मंडळाद्वारे परीक्षा पध्दतीत सुधारणा.

🔴शिक्षकांचं प्रशिक्षण करुन त्यांच्यात विकास आणि अप्रगत विद्यार्थ्यांसाठीचे विशेष प्रशिक्षण

तंत्र शिक्षणाद्वारे अध्ययन पध्दतीमध्ये सुधारणा SCERT, DIET / BRC द्वारे नियमित अंतराने शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि त्यांच्या ज्ञानाची तपासणी करणे, DIET / BRC यांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, संगणकीकरण, CRC द्वारे शैक्षणिक पर्यवेक्षण आणि शाळेच्या वर्गातील अध्ययन पध्दतीत सुधारणा करणे
अध्ययन पध्दतीत सुधारणा करण्याचे धोरण ठरविण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, प्रत्येक मुलाच्या शैक्षणिक पातळीनुसार गरजा निश्चित करून त्यानुसार त्याला विशिष्ट पद्धतीने शिकवणे, शाळेचे नेतृत्व करणे. शाळेचे नेतृत्व करण्यासाठी आवश्यक ते नेतृत्व विषयक आणि आवश्यक नियोजन करुन व्यावसायिक विकासाबाबत प्रशिक्षण देणे.

🔴शाळा ते काम/शाळा ते उच्च शिक्षण यात सोपेपण आणणं

मुलांना शिक्षण पूर्ण करून व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक ते प्रशिक्षण देणे, वयानुसार अभ्यासक्रमात बदल करणे, उच्च शिक्षण घेण्यासाठी क्षमता निर्माण करणे, यासाठी शिक्षकांचे आवश्यक त्या क्षेत्रात प्रशिक्षण करणे.
व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांची नियुक्तीपूर्व परीक्षा घेणे, मुलांमध्ये व्यावसायिक होण्यासाठी Career Counselling करणे, त्यांना प्रशिक्षणानंतर वेगवेगळ्या औद्योगिक समुहात Internship उपलब्ध करून देणे.

5) प्रगत सेवा पुरवण्यासाठी प्रशासन आणि विकेंद्रीत व्यवस्थापन करणे
शिक्षकांची उपस्थिती, पारदर्शक निवड आणि नियुक्ती पध्दती, नियमित पर्यवेक्षण व तपासणी या सर्वांचे संगणकीकरण करणे, कार्यक्रमाचं नियोजन व अंमलबजावणीसाठी शाळा व विद्यार्थ्यांच्या माहितीचा योग्य वापर करणे. शिक्षकांच्या सेवापुस्तकांचे आणि शिक्षकांच्या प्रशिक्षणांच्या व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, अध्ययन कौशल्यात सुधारणा करणे.

प्रकल्पाची अंमलबजावणी कशी होणार?

प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी NCERT कडून तांत्रिक व शैक्षणिक सहाय्य तसेच NIEPA मार्फत राज्यातील शिक्षकांमधील क्षमतेच्या नेतृत्व गुणांचा विकास करण्यासाठी मदत करण्यात येणार आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणासाठी स्वतंत्र लोकपालसदृष यंत्रणा गठीत करण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण देणे, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचा दर्जा उंचावणे आणि राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षण क्षेत्रातील साध्य व मुल्यांकनाच्या पध्दतीचा अभ्यास करण्यासाठी मुल्यांकन केंद्र सुरु करण्याचंही नियोजन आहे.
समग्र शिक्षा अभियानाच्या एकात्मिक राज्य अंमलबजावणी सोसायटीकडून (SIS) STARS प्रकल्पाची राज्यस्तरावर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

जिल्हा स्तरावरील निरिक्षणाची कामे जिल्हा शिक्षणाधिकारी करतील, तर जिल्हाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हे जिल्हा शिक्षण समितीचे प्रमुख असतील. ते जिल्ह्याचा प्रकल्प विषयक वार्षिक कृती आराखडा आणि अर्थसंकल्प तयार करतील आणि प्रकल्पाच्या भौतिक आणि आर्थिक प्रगतीवर देखरेख ठेवतील. यात जिल्हाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक, प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, गट शिक्षण अधिकारी व मुख्याध्यापकांचा समावेश असेल.