इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील वीज दर जास्त कसे ? जनहित याचिका दाखल… तर, उर्जा सचिवांना नोटीस!

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२६ जुलै) : महाराष्ट्रातील वीजदर इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक असल्याने त्याचा उद्योग जगतावर परिणाम होत आहे. बेकायदेशीर वीजदर वाढ आणि सर्वच गैर प्रकाराची चौकशी करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्य औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली आहे.

न्या. रवींद्र घुगे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी प्रतिवादी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, एमएसईबीच्या होल्डिंग कंपनीचे अध्यक्ष (ऊर्जामंत्री), वीज नियामक आयोगाचे सचिव, महावितरणचे संचालक (वाणिज्यिक) व महावितरणच्या अध्यक्षांसह व्यवस्थापकीय संचालकांना नोटीस बजावून ७ ऑगस्ट पर्यंत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

शेतकऱ्यांना (Farmers) न कळवताच अश्वशक्तिचा वापर अधिक दाखवून देयके अनेक विभागात काढली गेली. कृषीसाठी ३५ हजार ५६४ मिलियन युनिट (दशलक्ष) वापर केल्याचे दाखवले आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकडून १७ हजार मिलियन युनिटच्यावर विजेचा वापर होऊ शकत नाही. (Aurangabad) म्हणजे २० हजार मिलियन युनिटचा वापर अधिकचा दाखवला आहे. त्यामुळे वीजमीटरशी आधारकार्ड जोडावे, अशी विनंती ऊर्जा क्षेत्रातील अभ्यासक, अभियंता अजित देशपांडे यांनी ॲड. गिरीश नाईक-थिगळे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत केली आहे.याचिकेनुसार महाराष्ट्रातील घरगुती ग्राहकांचे वीजदर शेजारच्या राज्यांच्या तुलनेत आधीपासूनच खूप जास्त आहेत. अधिकच्या वीजदरामुळे महाराष्ट्रातील उद्योग इतर राज्यात जात आहेत. (Maharashtra) याचिकेत पुढे नमूद आहे की, वीज नियामक आयोगाने नियुक्त केलेल्या वर्किंग ग्रुप ऑफ ॲग्रिकल्चर कन्झम्शन स्टडी या अभ्यास गटाने ११ मार्च २०२० रोजी दिलेल्या अहवालाचा आणि भारतातील ४२ वीज वितरण कंपन्यांचे दर, महावितरणचे कर्मचारी दिवाकर उरणे यांना माहिती अधिकारातून मिळवले. या माहितीच्या आधारे अनेक मुद्दे नमुद केले आहेत.

त्यात ४४ लाख कृषी पंपधारकांपैकी केवळ १७ टक्के शेतकऱ्यांकडेच मीटर असून महावितरणने मात्र, ६५ टक्के शेतकऱ्यांकडे मीटर असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच २०२१-२२ मध्ये १ लाख १६ हजार ३२८ एवढी विजेची विक्री झाली तर १ लाख ४४ हजार २५३.३२ मिलियन युनिट विजेची खरेदी केली आहे. त्यातून २७ हजार ९२४.३३ मिलियन युनिटचा तोटा दाखवला आहे.

त्याचा अर्थ २४ टक्के तोटा असताना १४ टक्के दाखवला आहे. वीज दरवाढीच्या प्रस्तावाची बेकायदेशीर सूचना जारी केली असून त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी १७ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. प्रतिवादींकडून सहायक सरकारी वकील पी. के. लखोटिया, ॲड. पी. पी. उत्तरवार व ॲड. ए. एस. बजाज यांनी काम पाहिले.