Delhi : स्वातंत्र्यानंतर ७४ वर्षांनीं देशातील मजुरांना प्रथमच न्याय!

महाराष्ट्र 14 न्यूज : स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 74 वर्षांनी देशातील मजुरांना न्याय मिळाला आहे . श्रमसुधारांसंदर्भातील तीन महत्त्वपूर्ण विधेयकांना राज्यसभेने आज बुधवारी मंजुरी दिली , त्यामुळे आजचा दिवस राज्यसभेच्या इतिहासात ऐतिहासिक असल्याचे प्रतिपादन माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी राज्यसभेत केले.सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2020 , औद्योगिक संबंध विधेयक 2020 तसेच उपजीविकाजन्य सुरक्षा , आरोग्य आणि कार्यस्थळ दुरुस्ती विधेयकांना आज राज्यसभेने मंजुरी दिली .

या ऐतिहासिक अशा तीन विधेयकांमुळे देशातील 50 कोटीपेक्षा जास्त मजुरांना सामाजिक , आर्थिक आणि आरोग्यविषयक सुरक्षा मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला , असे जावडेकर यांनी चर्चेत सहभागी होताना सांगितले . या विधेयकांवर झालेल्या चर्चेने श्रम आणि रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी उत्तर दिले . श्रम कायद्यातील तरतुदींना चार कायद्यात समाविष्ट करण्याची शिफारस संसदीय समितीने 2003 आणि 2004 मध्ये केली होती . मात्र 10 वर्षे यावर काहीच झाले नाही .

2014 मध्ये आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर याबाबतचे काम पुन्हा सुरू झाले , असे गंगवार म्हणाले.कामगारांच्या संप करण्याच्या अधिकारावर कोणतीही गदा आणण्यात आलेली नाही . कामगार आणि व्यवस्थापक यांच्यातील वाद 14 दिवसांच्या नोटिस कालावधीत सोडवण्याची तरतूद या विधेयकात असल्याचे गंगवार यांनी स्पष्ट केले.लोकसभेने या विधेयकांना आधीच मंजुरी मिळाली आहे . त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर आता याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला .