महाराष्ट्रातील विणकर समाज आर्थिक विकास महामंडळास शासनाची मंजूरी भाजपा शहराध्यक्ष शंकर जगताप यांनी मानले महायुती सरकारचे आभार

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.१९ मार्च) : राज्यातील महायुती सरकारने विणकर समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी व आर्थिक उन्नतीकरीता स्वतंत्र विणकर समाज आर्थिक विकास महामंडळाला मंजूरी दिली असून,  सदरचे महामंडळ महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत स्थापना करण्याबाबतचा शासन निर्णय दि. १६ मार्च रोजी जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयाबाबत पिंपरी चिंचवड भाजपा शहराध्यक्ष शंकर जगताप यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे आभार मानले आहे.  

राज्यातील सर्व जिल्हयात रहिवासी असलेल्या विणकर समाजातील युवकांना वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या धर्तीवर विविध योजनांचा (बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना, वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना) लाभ मिळावा, यासाठी दि. १६ मार्च रोजी महामंडळ स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी करून, या समाजाला न्याय देण्याचे काम केले आहे. महाराष्ट्र विणकर समाज संयुक्त कृती समिती महामंडळ मंजूर करून स्वतंत्र असे विणकर समाज महामंडळाची घोषणा राज्यातील महायुती सरकारने केली आहे, असे शंकर जगताप यांनी सांगितले.

राज्यात विणकर समाजाची एकजूट दाखविण्यासाठी एकच संघटना असावी, यासाठी सर्व विणकर बांधव, जाती पोटजातींनी  एकत्र येवून लढा देण्यासाठी ९ एप्रिल २०२३ रोजी संयुक्त कृती समितीची स्थापना केली. सर्व पोटजातींना प्रतिनिधित्व देवून सुकाणू समिती निर्माण केली. सर्वानुमते एक सामाईक निवेदन तयार करून मुख्यमंत्री यांच्याकडे पोहोचविण्यात आले. मंत्रालयात वेळोवेळी बैठका पार पडल्या. मुख्यमंत्री महोदयांसोबत विणकर प्रतिनिधींची चर्चा देखील झाली. अखेर, १६ मार्च २०२४ रोजी विणकर महामंडळास राज्य शासनाकडून अंतिम मान्यता देण्यात आली. संयुक्त कृती समितीचे संयोजक तथा पदाधिकारी, कार्यकर्ते मागण्या संदर्भात न्याय मिळाला, म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी विशेष प्रयत्न केले. विणकर समाजाचे संयोजक सुरेश तावरे, दत्ताभाऊ ढगे, अरुण वरोडे, तसेच अनेक महाराष्ट्रातील मान्यवरांनी मोलाचे सहकार्य लाभले.

शहराध्यक्ष शंकर जगताप म्हणाले की, राज्यातील विणकर समाजांतर्गत येणा-या सर्व पोटजातींच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नती व्हावी, यासाठी वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या धर्तीवर विणकर समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी विणकर समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. सदर महामंडळाचे मुख्यालय मुंबई येथे व राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा कार्यालये कार्यरत राहतील. या नवनिर्मित विणकर समाज आर्थिक विकास महामंडळामध्ये महामंडळाचे संचालक मंडळावर अध्यक्ष व उपाध्याक्षांसह, अशासकीय सदस्य, संचालक सदस्यांची नियुक्ती शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. या महामंडळामार्फत राज्यातील विणकर समाजाच्या कल्याणासाठी योजना सूरू करणे आणि त्यांना चालना देणे व योजनासाठी अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. २५ टक्के बीज भांडवल योजना, र.रु. १.०० लक्ष पर्यंतची थेट कर्ज योजना, वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा र.रु.१० लक्ष, गट कर्ज व्याज परतावा योजना र.रु.१० लक्ष ते र.रु.५० लक्ष, शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना, कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना, महिला स्वंयसिध्दी व्याज परतावा योजना, महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल रु.५० कोटी इतके असणार आहे. दरवर्षी विविध योजना राबविण्यासाठी अधिकृत भांडवलापैकी रु. ५ कोटी इतके भागभांडवल मंजूर करण्यात येईल. महामंडळाच्या कामकाजाकरिता मुख्यालयासाठी एकूण् १५ पदे मंजूर करण्यात येत आहेत.

विणकर समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी गेली अनेक वर्षांपासून विविध संघटना यांच्याकडून केली जात होती. राज्यातील ओबीसी तसेच एसबीसी प्रवर्गात समावेश असलेल्या विणकर समाज व त्यांच्या विविध पोटजाती हा प्रामुख्याने आर्थिक व सामाजिक दृष्टया मागासलेला आहे. समाजाच्या ‍विकासासाठी शासनाने महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याने आंनद होत आहे.