बिगुल वाजले : निवडणूक आयोगसामोर आणि राज्य सरकारसमोर … आता पर्याय काय?

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.०४ मे) : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला मोठा दणका दिला आहे.

राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढील दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका घेणे शक्य नसल्याची भूमिका आयोगाने घेतली होती. पण त्यानंतरही न्यायालयाने हा आदेश दिल्याने आयोगासह राज्य सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

▶️आता पर्याय काय?

आता, आज (४ मे) निवडणूक न लांबवण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला केल्यामुळे पुढील पर्याय आयोगसामोर आणि राज्य सरकारसमोर, म्हणजे महाविकास आघाडीसमोर उरले आहेतः

🔴महापालिकांची २०२१ च्या अखेरीस केलेली प्रभाग रचना २०२२ मध्ये रद्द केली होती. नवीन प्रभाग रचना अद्याप जाहीर झालेली नाही. नवीन प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर त्यावर हरकती मागविणे आणि ती अंतिम करणे यामध्ये किमान दोन आठवड्यांचा कालावधी लागणार आहे. नवीन प्रभाग रचनेची सारी प्रक्रिया पूर्ण करून २५ मेच्या आधी आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येऊ शकते. याच दरम्यान अंतिम मतदार यादीची प्रक्रियाही पूर्ण करून घ्यावी लागणार आहे. प्रभाग रचना आणि मतदार यादी या दोन गोष्टी पूर्ण झाल्यावर निवडणूक घोषित झाल्यास प्रचारासाठी तीन ते चार आठवड्यांचा कालावधी मिळू शकतो. या परिस्थितीत जूनअखेरीस सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये लोकनियुक्त व्यवस्था अस्तित्वात येऊ शकते.

🔴आयोगाने २०२१ च्या अखेरीस जाहीर केलेली प्रभाग रचनाच सुरू ठेवायची ठरवले, तर दोन आठवड्यांच्या आत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करता येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षांना त्यांच्या तयारीसाठी अधिक वेळ मिळू शकतो आणि जूनच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत सारी प्रक्रिया पूर्ण करता येऊ शकते.🔴प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतरही न्यायालयीन दावे-प्रतिदावे येऊ शकतात. त्याचाही विचार आयोगाला करावा लागेल. न्यायालयीन आदेशांमुळे निवडणूक प्रक्रियेचा पुनर्विचार करण्याची वेळ एखाद्या महापालिकेत किंवा जिल्हा परिषदेत आली, तर वरील दोन्ही पर्यायांच्या पलिकडे अतिरिक्त वेळेची तरतूद आयोगाला करून ठेवावी लागणार आहे.

🔴वरील तिन्ही पर्यायांमध्ये राजकीयदृष्ट्या कळीच्या ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कोणतेही उत्तर मिळत नाही. याचा अर्थ होणाऱ्या साऱ्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच्या असणार आहेत. त्यावर मार्ग काढण्याच्या आतापर्यंतच्या न्यायालयीन प्रक्रियांमध्ये राज्य सरकार यशस्वी ठरले आहे, असे दिसत नाही. बृहन्मुंबई महापालिकेतील प्रभाग रचनेत राज्य सरकारने कोणतेही बदल केले नाहीत. मात्र, राज्यातील अन्य महापालिकांमधील प्रभाग रचना बदलण्यात आली. प्रभाग रचनेचा घोळ गेले सहा महिने सुरू आहे. पुण्यासारख्या झपाट्याने वाढत्या महानगरामध्ये लोकांचे प्रतिनिधित्व करू पाहणाऱ्या सर्वच पक्षाच्या राजकारण्यांना त्यांचा प्रभाग नेमका कुठे आहे, याची आजही कल्पना नाही. ही परिस्थिती टाळता येणे महाविकास आघाडी सरकारला शक्य होते. प्रत्यक्षात राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वतःकडे ओढवून घेतले. निवडणुकीची तारीख ठरविण्यापासून ते सर्व कार्यक्रम ठरविण्यापर्यंतचे अधिकारही राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य निवडणूक आयोगाचे; पर्यायाने राज्य सरकारचे पर्याय शोधण्याचे सर्व पर्याय आता थांबले आहेत.