महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.१७ जानेवारी) : पुरनियंत्रण रेषाचे दोन भिन्न नकाशा बनविणा-या कार्यकारी अभियंता प्रशांत पाटील यांच्यावर खातेनिहाय चौकशीचे दोषारोप निश्चित करावे, त्यांची सेवानिलंबन करुन फौजदारी गुन्हा दाखल करणेबाबत..सदर विषयाचे निवेदन ऑल इंडिया मजलिस‑ए‑इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एम आय एम )पक्षाचे शहराध्यक्ष धम्मराज साळवे यांनी मा. आयुक्त तथा प्रशासक ,मा. उपायुक्त (दक्षता व नियंत्रण विभाग ) यांना दिले .
या निवेदनात म्हटले आहे की, पाटबंधारे विभाग पुणे यांच्याकडून महापालिका क्षेत्रातील पवना नदी पुरनियंत्रण रेषा निश्चिती व भूसंपादन संर्दभात विद्यमान कार्यकारी अभियंता प्रशांत प्रतापसिंह पाटील यांच्यावर जबाबदारी सोपविली होती. पुररेषा निश्चिती नकाशे महापालिकेस अधिकृतरित्या प्राप्त झाले होते. मात्र, चिंचवड क्षेत्रासाठी एकच नकाशा पाटबंधारे विभागाकडून दिला असताना त्याच क्षेत्राचा आणखी एक नकाशा नगररचना विभागात आढळून आला.
एकाच क्षेत्रासाठी दोन भिन्न नकाशामुळे पुररेषा आखणीमध्ये तफावत दिसून आली. कामकाजात हलगर्जी व बेजबाबदारपणा केल्याने प्रशांत पाटील यांच्या विरोधात खातेनिहाय चौकशी सुरु करण्याचे आदेश तत्कालिन आयुक्तांनी 19 जून 2010 मध्ये दिले होते. तसेच पाटील यांनी नोटीशीला केलेला खुलासा असमाधानकारक आढळून आला. त्यांनी प्लाट क्रमांक 236 व 237 येथील पुररेषेच्या अधिकृत जागेत बदल होईल, असा बनावट अनाधिकृत नकाशा तयार करुन तो अधिकृत असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न केलेला होता.
पाटील यांना अनधिकृत बनावट नकाशा तयार करुन पवना नदीच्या पुररेषेबाहेर प्लॉट क्रमांक 236 व 237 असल्याचा दर्शविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सदरील गैरकृत्यातून प्लॉटमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांना फायदा देण्याचा उद्देश दिसून येतोय. बांधकाम व्यावसायिकांशी अर्थपुर्ण व्यवहार करुन पाटील यांनी बनावट नकाशा तयार करण्याचे गैरवर्तन केलेले आहे.
पाटबंधारे विभागाने पवना नदीच्या प्रवाहाचा पुरपरिस्थितीचा काटछेदाचा संपुर्णपणे अभ्यास करुन पुराचा धोका ज्या भागांना आहे. ते भाग निळ्या पुररेषेने नकाशात दर्शविलेले आहेत. मात्र, पाटील यांनी पाटबंधारे विभागाने निश्चित केलेल्या निळ्या पुररेषेत बदल करुन सदर रेषेमध्ये येणा-या नागरिकांचे जीवन धोक्यात घातले आहे. तसेच बनावट नकाशा तयार केल्याने त्याचे कामकाज संशयास्पद असून शासकीय कर्मचा-या अशोभनीय असे गैरकृत्य केलेले आहे. त्यांनी म.ना.से (वर्तणूक) नियम 1979 च्या नियम 3 चा भंग केलेला आहे.
पाटील हे नगररचना विभागात उपअभियंता या पदावर कार्यरत असताना पवना नदी पुररेषा दर्शविणारा अधिकृत नकाशाचा बनावट नकाशा तयार केला. असा प्रकारे त्यांनी शासकीय खोटे दस्तऐवज तयार करुन फौजदारी गैरवर्तन केलेले आहे. त्यांच्या खातेनिहाय चौकशीत सदरील दोषारोप निश्चित झालेले असताना त्यांच्यावर केवळ राजकीय दबावापोटी गेली दहा ते बारा वर्ष झाले कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
महापालिका प्रशासनाने 30 ऑक्टोबर 2015 मध्ये तत्कालिन आयुक्तांना भिन्न नकाशा गंभीर चुका निर्दशनास आणून दिल्या. त्यामुळे प्रशांत पाटील यांच्या खातेनिहाय चौकशीत निश्चित झालेले दोषारोपावर कारवाई करणे अपेक्षित असताना कित्येक वर्ष त्यांची फाईल्स सरकार लालफितीत अडकून पडली. एकाच क्षेत्रासाठी दोन भिन्न नकाशे तयार करुन त्यांनी कर्तव्यात कसून करत हलगर्जीपणा व निष्काळजीपणा केलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियम भंग झालेला आहे.
दरम्यान, तत्कालिन आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी प्रशांत पाटील यांच्यावर कृपादृष्टी दाखवली. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 56(2) अ तरतूदीनूसार पाटील यांच्या विरोधातील आदेशित केलेली खातेनिहाय चौकशी रद्द करत त्यांना केवळ सक्त समज देण्यात आली. त्यामुळे पाटील यांच्या खातेनिहाय चौकशीत दोषारोप निश्चित होवून त्यांचे सेवानिलंबन अथवा फौजदारी कारवाई झालेली नाही. त्यांच्यावरील कारवाईने महापालिका अधिकारी व कर्मचारी वर्गात वेगळा संदेश गेला आहे.
नियमबाह्य कामकाज, खोटे दस्तऐवज तयार करुन कोणतेही काम केल्यास आयुक्तांकडून दोषारोप सिध्द होत असताना खातेनिहाय चौकशी रद्द करुन केवळ समज दिली जाते. असा प्रकारच्या कारवाईने अधिकारी व कर्मचा-याचे धाडस वाढत चालले आहे. त्यामुळे कार्यकारी अभियंता प्रशांत पाटील यांच्यावरील दोषारोप निश्चित झालेले असून त्यांचे निलंबन करुन फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अन्यथा संबंधित अधिका-यावर कारवाई न केल्यास महापालिकेवर आंदोलन करण्यात येईल, यांची आपण नोंद घ्यावी.
