महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.१८ जानेवारी) : महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासूनच मराठवाड्याकडे दुर्लक्ष झालेले आहे. आज मराठवाड्यातील आठ जिल्हे आणि 76 तालुक्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती आहे. इथल्या लोकांचा सामाजिक, कौटुंबिक, औद्योगिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक दृष्टीने विकास घडवून आणायचा असेल, तर विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रप्रमाणे मराठवाड्यातही विविध विकास प्रकल्प आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तरच मराठवाड्यातून पुणे, मुंबईला पोटापाण्यासाठी जात असलेला लोंढा थांबणार आहे. अन्यथा येत्या काही वर्षात मराठवाड्यात बेरोजगारी वाढत जाणार आहे.
एकंदरीत मराठवाड्याचा सर्वांगीण विकास घडावा, इथल्या लोकांच्या हाताला काम मिळावे, यासाठी सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी मराठवाडा या नावाखाली तयार झालेल्या 48 सामाजिक संस्थानी एकत्र येऊन मराठवाडा मुक्तीसंग्राम लढ्याचे प्रणेते स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे जन्मस्थळ ते समाधीस्थळ दरम्यान पवित्र माती कलश संवाद यात्रेचे आयोजन केले आहे. मराठवाडा वासियांसाठी ही संवादयात्रा महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. मराठवाड्यात जन्मलेल्या व व्यवसाय नोकरीनिमित्त पुण्यात किंवा महाराष्ट्रात स्थायिक झालेल्या व्यक्ती व संघटनांनी मिळून राज्यस्तरीय विकास फेडरेशन स्थापले आहे. या माध्यमातून उद्योगपती व केंद्र व राज्य सरकारचे मराठवाड्याकडे लक्ष वेधणार आहे. या दृष्टीने ही संवाद यात्रा महत्त्वाची ठरणार आहे. या संवाद यात्रेमध्ये सरकारकडे पुढील विकास प्रकल्प हाती घेण्याची शिफारस करण्यात येणार आहे.
१) विजय केळकर समितीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी :
मराठवाड्यातील शेतीचा अभ्यास करून विजय केळकर समितीने डिसेंबर 2014 मध्ये शासनाला काही शिफारशी केल्या होत्या. त्या अहवालानुसार मराठवाड्यातील सुमारे एक कोटी 56 लाख लोकांपैकी 43 टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात व शेती करतात. मात्र, कमी पर्जन्यमान, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा तुटवडा आणि प्रक्रिया उद्योगांचा अभाव ही मराठवाड्यातील शेतीच्या दुर्दशेची मुख्य कारणे आहेत. त्यामुळे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या धर्तीवर औरंगाबाद येथे मराठवाडा कृषि संशोधन परिषद स्थापन करावी व त्यासाठी 500 कोटींचे अनुदान देण्यात यावे, कोरडवाहू फळझाडे शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत आहेत. जांभूळ, सिताफळ, कवट, चिंच, बोर, करवंद आदी फळझाडांसाठी मराठवाड्यातील हवामान अनुकूल आहे. मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यात प्रक्रिया उद्योग सुरू झाल्यास मूल्य संवर्धन करता येईल.
२)चार जिल्ह्यात शाश्वत सेंद्रिय शेती महाविद्यालयाची स्थापना करणे :
राज्य शासनाने डिसेंबर 2022 मध्ये औरंगाबाद येथे देशातील पहिले स्वतंत्र महिला कृषी महाविद्यालय उभारण्याची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सेंद्रिय शेतीचा पुरस्कार केला आहे. देशातील एकमेव सेंद्रिय कृषी विद्यापीठ गुजरात नॅचरल फार्मिंग अँड ऑरगॅनिक युनिव्हर्सिटी फॉर एज्युकेशन रिसर्च अँड एक्सटेन्शन हा प्रकल्प गुजरात राज्यात आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यात शाश्वत सेंद्रिय शेती महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात यावी. या ठिकाणी विषमुक्त एकात्मिक शाश्वत सेंद्रिय शेती पद्धतीने तंत्रज्ञान शिक्षण संशोधन प्रचार करण्याचे अधिकृत प्रभावित कार्य करता येईल. प्रस्तावित शासकीय अथवा अनुदानित महाविद्यालयाच्या मदतीने शेतकऱ्यांना कमी खर्चाची, विना कर्जाची, विषमुक्त तसेच शाश्वत उत्पन्न देणाऱ्या पिकांची लागवड पद्धती इसाप ( ISAP) शेती पद्धतीचा अवलंब करणे, सुलभ होईल व त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येणार नाही.
३) सेंटर फॉर एक्सलन्स इन बायो डायनामिक फार्मिंग दोन जिल्ह्यांमध्ये उभारणे :
डॉ सर्वदमन पटेल यांच्या बाही काका कुस्ती केंद्र आनंद गुजरात येथील 40 एकरावर गेले 20 वर्षापासून सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन बायोडायनामिक फार्मिंग उभारण्यात आले आहे. जगातील सुमारे 70 देशातील शेतकऱ्यांनी गेल्या वीस वर्षापासून बायोडायनामिक शेती पद्धती अवलंबून उत्कृष्ट प्रतीचे भरघोस उत्पादन मिळवले आहे. वरील केंद्रांवर दरवर्षी डिसेंबर महिन्यात जगभरातील शेतकरी, संशोधक, विद्यार्थी, शासकीय अधिकारी, ऑनलाईन नोंदणी करून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण घेतात. मराठवाड्यात या पद्धतीचे दोन सेंटर स्थापन केल्यास मराठवाड्यातील शेतकरी त्याचा लाभ घेतील. मराठवाडा जनविकास संघ यासाठी सर्व तांत्रिक माहिती देण्यास तयार आहे.
४) प्रत्येक जिल्ह्यात आत्मनिर्भर शाश्वत सेंद्रिय गाव निर्मिती प्रकल्प :
रासायनिक शेती परवडत नाही, विषारी रसायनामुळे आपले शेतजमीन व कुटुंबाचे आरोग्य ही धोक्यात येत आहे. अशा विचार करून अनेक शेतकरी शाश्वत सेंद्रिय शेती करायला लागले आहेत. एखादे कमी लोकसंख्या असणारे इच्छुक गाव निवडून पहिल्या फेजमध्ये बेसलाइन सर्वे करून त्यानंतर पाच वर्षाचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून शंभर टक्के शेती सेंद्रिय बायोडायनामिक पद्धतीखाली आणता येईल. शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग उभारून युवक युवतींना सेंद्रिय निविष्ठांचे उत्पादन करण्याचे काम द्यावे. विहीर, बोरवेल, पुनर्भरण शेततळे इत्यादी शेती विकासाची कामे करताना त्या गावाचा शैक्षणिक, आर्थिक विकास घडवावा. केंद्र व राज्य शासन अनुभवी तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली इतरांसाठी मॉडेल गाव म्हणून त्याची उभारणी करण्यात यावी, मराठवाड्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात कमीत कमी एक गाव आत्मनिर्भर सेंद्रिय शाश्वत तयार करावे.
५) चार जिल्ह्यात बियाणे बँक निर्मिती :
महाराष्ट्रात सर्व पिकांचे सरळ, सुधारित व संमिश्र वाण उपलब्ध आहेत. या रासायनिक खतांना पर्यायी खत वापरता येते. कीड रोगांचा प्रतिकारश करू शकतात. त्याची चव उत्कृष्ट असते व त्यात पोषक द्रव्य भरपूर असतात. हे वाण एकात्मिक शाश्वत शेती पद्धतीस जास्त प्रतिसाद देतात. हे बियाणे जतन करून ठेवण्यासाठी मराठवाड्यातील किमान चार जिल्ह्यात सर्व पिकांच्या देशी, पारंपरिक, सरळ सुधारित वाणांचे संकलन, संवर्धन, गुणक व वाटप करण्याची सोय होण्यासाठी बियाणे बँक निर्मिती करण्यात यावी. बीजमाता पद्मश्री राहीबाई पोपेरे यांचा आदर्श याबाबत घेता येईल.
६) युवक युवतींसाठी स्वयंरोजगार निर्माण करणे :
मराठवाड्यात इंडियन कौन्सिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नवी दिल्लीने अर्थ पुरवठा करून तेरा कृषी विज्ञान केंद्रांना परवानगी दिली आहे. या कृषी विज्ञान केंद्रात एक वर्ष कालावधीचा सेंद्रिय पदविका अभ्यासक्रम सुरू केला, तर मराठवाड्यातील युवक युवती पदविका प्राप्त करून निविष्ठ उत्पादक कंपन्या, मोठे शेतकरी, उद्योजक, प्रक्रिया प्रकल्प, उत्पादक कंपनी, शासकीय, निमशासकीय ठिकाणी रोजगार मिळू शकतील. तसेच पदविकाधारक युवती शासन योजना व बँकांचे सहकार्य घेऊन स्वतः सेंद्रिय निविष्ठा व उत्पादन विक्री करून स्वावलंबी होऊ शकतात. डॉ. संतोष चव्हाण यांनी अशा अनेक इच्छुक युवा युवतींना, शेतकरी गटाला बांधावर प्रयोगशाळा उभारण्यास मदत करून स्वतःच्या पायावर उभे केले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे सर्व उपक्रम केंद्र व राज्य शासन, उद्योजक, तज्ञ, स्वयंसेवी, सामाजिक संस्था व इतर सर्वांच्या सहकार्याने पूर्ण करणे अवघड नाही. त्यासाठी फक्त सर्वांची इच्छाशक्ती हवी. सुदैवाने राज्य शासनाच्या कृषी आयुक्त पदावर सुनील चव्हाण यांची नोव्हेंबर 2022 मध्ये नियुक्ती झाली आहे व ते मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील असल्याने त्यांचे सहकारी मिळेल, असा विश्वास वाटतो. 
