अनूसूचित जाती जमातींच्या पदोन्नतीतील आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब , नेमका निर्णय काय ? वाचा सविस्तर

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२८ जानेवारी) : सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण वैध ठरविले असून हा निकाल ऐतिहासिक व दूरगामी परिणाम करणारा आहे. या निकालाचे मी मनःपूर्वक स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली आहे. “ अनूसूचित जाती जमातीच्या सदस्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे यासाठी मी आजवर घेतलेल्या भूमिकेवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे, असेच म्हणावे लागेल. राज्यात मागासवर्गियांना आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी गेल्या 20 वर्षांपासून मी लढा देत आहे. 2004 चा आरक्षण कायदा हे त्याचे फलित आहे.

परंतु दुर्देवाने या कायद्यानुसार पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासंदर्भात कायदेशीर प्रकरणे उद्भवली व हे प्रकरण मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झाले. विजय घोगरे विरूद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2017 मध्ये निर्णय दिला. त्यानुसार पदोन्नतीतील आरक्षणाला स्थगिती आली.

याविरूद्ध महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
दरम्यान, याच अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात इतरही अनेक प्रकरणे दाखल झाली. या प्रकरणी फडणवीस सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर मी या प्रकरणी पाठपुरावा सुरू केला. त्यानुसार मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन झाली. मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे व सर्वोच्च न्यायालयाला आवश्यक असलेली आकडेवारी दिली जावी म्हणून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जावी म्हणून मी आग्रही भूमिका घेतली, असेही ते म्हणाले.

पदोन्नतीत आरक्षण ही संकल्पना न्यायालयाने मान्य केली आहे, हे मी वारंवार जाहीरपणे उपसमिती व इतर बैठकांमध्ये स्पष्टपणे सांगितले होते. तरीसुद्धा दि. 7 मे 2021 चा शासन निर्णय काढून या पदोन्नतीला खोडा घालण्यात आला होता. यावर देखील मी तीव्र आक्षेप नोंदवले होते. आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाने पदोन्नतीतील आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केल्याने मला आनंद झाला आहे. राज्य शासनाला 7 मे 2021 चा शासन निर्णय रद्द करून पदोन्नतीतील आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी यासाठी मी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही राऊत यांनी दिली आहे.