सुटी मिळूनही मतदान न करणाऱ्यांना बसणार दणका ; निवडणूक आयोगाने घेतला हा निर्णय

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२५ऑक्टोबर) : भारतात लोकशाही पद्धती असल्याने दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका होतच असतात, अगदी लोकसभेपासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंत वेगवेगळ्या निवडणुकीचा हंगाम सुरूच असतो. विशेष म्हणजे या निवडणुकीसाठी सरकारी तसेच खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टी देण्यात येते.

काही ठिकाणी सुट्टी दिवसभर तर काही ठिकाणी अर्धा दिवस किंवा चार ते दोन तास सुट्टी असते. मात्र काही कर्मचारी मतदानाचा हक्क बजावण्याऐवजी त्या दिवशी या सुट्टीचा उपयोग सहलीसाठी किंवा पर्यटन स्थळी जाण्यासाठी उपयोग करतात. म्हणजे एक प्रकारे सुट्टी एन्जॉय करतात. वास्तविक पाहता मतदानाचा हक्क बजावणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे आद्य कर्तव्य असते मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. परंतु आता यापुढे कोणालाही मतदानाचा हक्क बजावण्यास टाळाटाळ करता येणार नाही.

कारण यासाठी खुद्द निवडणूक आयोगाने एक योजना आखली असून त्यानुसार खासगी कंपन्यातील कंपन्यांबरोबर करार केला आहे त्यामुळे खाजगी कंपन्यातील व्यवस्थापन किंवा प्रशासन विभाग अशा कर्मचाऱ्यांनी मतदानात टाळाटाळ केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करणार आहे. त्यामुळे प्रत्येकालाच्या पुढे मतदानाचा हक्क बजावणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या मतदानाच्या दिवशीच्या सार्वजनिक सुट्टीचा अन्य कामांसाठी उपयोग करता येणार नाही.

विशेष म्हणजे निवडणूक आयोगाने या उपक्रमासाठी हजाराहून अधिक कार्पोरेट कंपन्यांसोबत एक करार केला आहे. त्यानुसार या खासगी कंपन्या मतदानाची सुट्टी घेणाऱ्या आणि मतदान न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर लक्ष ठेवणार आहे. त्यासाठी खासगी कंपन्या नोडल अधिकारी नियुक्त करणार येणार असून सदर अधिकारी मतदान न करणाऱ्या नोकरदारांवर लक्ष ठेवणार आहे. मतदान न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे नाव चक्क कंपनीच्या वेबसाईटवर झळकणार असून नोटीस बोर्डावरही अशा कर्मचाऱ्यांचे नाव लिहिले जाणार आहे. त्यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांची बदनामी होईल, तसेच त्याला त्याच्यावर योग्य ती कारवाई प्रशासनाकडून करण्यात येऊ शकते.महत्त्वाचे म्हणजे लवकरच गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका होणारा असून यासंदर्भात लगेचच या उपक्रमाचे अंमलबजावणी होणार आहे, असे सांगण्यात येते. त्यामुळे आयोगाकडून गुजरामध्ये १०० हून अधिक कामगारांना रोजगार देणाऱ्या उद्योगांवर लक्ष देण्यात येणार आहे. या उद्योगांना त्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यास सांगितले आहे. गुजरातचे मुख्य निवडणूक अधिकारी पी. भारती यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.