देशात आता लवकरच समान नागरी कायदा आणणार! … अमित शहांची घोषणा

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२४ एप्रिल) : देशात लवकरच समान नागरी कायदा लागू होणार आहे. त्याबाबतचे संकेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले आहेत. तसेच उत्तराखंडमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर समान नागरी कायदा लागू करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

केंद्र सरकारने आतापर्यंत जम्मू-कश्मीरमधून कलम 370 हटवणे, सीएए, राममंदिर, तिहेरी तलाक याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे आता समान नागरी कायदा आणला जाणार असल्याचे अमित शहा यांनी स्पष्ट केले आहे. समान नागरी कायद्याबाबतचा ड्राफ्ट तयार असून आवश्यक ते बदल केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी मध्य प्रदेशमधील भाजपच्या नेत्यांसोबत समान नागरी कायद्याबाबत चर्चा केली. गृहमंत्री शहा शुक्रवारी भोपाळ दौऱयावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी पक्षाच्या कार्यालयात कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी समान नागरी कायद्याचे संकेत दिले.

समान नागरी कायदा

देशात लवकरच समान नागरी कायदा लागू होणार आहे. त्याबाबतचे संकेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले आहेत. तसेच उत्तराखंडमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर समान नागरी कायदा लागू करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

केंद्र सरकारने आतापर्यंत जम्मू-कश्मीरमधून कलम 370 हटवणे, सीएए, राममंदिर, तिहेरी तलाक याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे आता समान नागरी कायदा आणला जाणार असल्याचे अमित शहा यांनी स्पष्ट केले आहे. समान नागरी कायद्याबाबतचा ड्राफ्ट तयार असून आवश्यक ते बदल केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी मध्य प्रदेशमधील भाजपच्या नेत्यांसोबत समान नागरी कायद्याबाबत चर्चा केली. गृहमंत्री शहा शुक्रवारी भोपाळ दौऱयावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी पक्षाच्या कार्यालयात कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी समान नागरी कायद्याचे संकेत दिले.

समान नागरी कायदा :
विवाह, घटस्फोट, वारस, दत्तक घेणे असे सामाजिक मुद्दे एकाच कायद्याअंतर्गत येतात. यामध्ये धर्माच्या आधारावर कोणतीही व्यवस्था नसेल. राज्यघटना कलम 44 नुसार हा कायदा बनविता येईल मात्र याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ संसदेला असेल.

विवाह, घटस्फोट, वारस, दत्तक घेणे असे सामाजिक मुद्दे एकाच कायद्याअंतर्गत येतात. यामध्ये धर्माच्या आधारावर कोणतीही व्यवस्था नसेल. राज्यघटना कलम 44 नुसार हा कायदा बनविता येईल मात्र याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ संसदेला असेल.