महापालिकांचे निवडणुकांचे गणित पुन्हा बदलणार … अनेक इच्छुकांचा खर्च वाया जाणार

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.०३ ऑगस्ट) : शिंदे-फडणवीस सरकारची आज पाचवी कॅबिनेट बैठक झाली. या बैठकीत वॉर्ड रचनांबाबत निर्णय घेण्यात आला. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकारने महापालिका निवडणुकीसाठी मोठा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले असून आता 2017 प्रमाणे चारचा प्रभाग असणार आहे. त्यामुळे सध्या तीनच्या प्रभागरचनेनुसार सुरू असलेली निवडणूक तयारी पुन्हा वाया जाण्याची चिन्हे आहेत.

भाजप सरकारने चारच्या प्रभागानुसार राज्यात 2017 मध्ये अनेक महापालिकांत वर्चस्व मिळवले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने तीनचा प्रभागरचना करून आपल्या सोयीनुसार मतदारसंघ केल्याचा आक्षेप होता. तसेच अनेक महापालिकांत प्रभागांची संख्या महाविकास आघाडी सरकारने वाढवली होती. ही वाढवलेली संख्याही कमी करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने आज घेतलेल्या कॅबिनेटमध्ये अधोरेखित केल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील 18 हून अधिक महापालिकांचे निवडणुकांचे गणित बदलू शकते. अनेक इच्छुकांचा खर्च वाया जाणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थातील नियमबाह्य पद्धतीने वाढवलेली सदस्यसंख्या त्वरीत रद्द करावी, अशा मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले होते. तेव्हाच शिंदे सरकार जुनीच प्रभाग रचना करण्याच्या मनःस्थिती असल्याचे स्पष्ट झाले होते. पक्षाचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या म्हणण्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या वाढवून घेतली. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्यसंख्या जनगणनेच्या आधारानुसारच वाढवली जाते. २०११ च्या जनगणनेनुसार एकदा सदस्यसंख्या वाढवल्यानंतर २०२१ च्या जनगणनेनुसारच ही संख्या वाढविली जाऊ शकते. या निर्णयाला राज्य निवडणुक आयोगाने मान्यता कशी दिली, असा सवाल त्यांनी केला होता.

शिंदे-फडणवीस सरकारची आज पाचवी कॅबिनेट बैठक झाली. या बैठकीत वॉर्ड रचनांबाबत निर्णय घेण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकारने काही ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नवीन प्रभाग रचना जाहीर केली होती. पण त्याबाबत घेतलेल्या निर्णयांना रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये 2017 साली जी प्रभागरचना होती तशीच प्रभागरचना आगामी निवडणुकीतही असण्याची दाट शक्यता आहे.