श्रावणबाळ वृद्धापकाळ योजनेचे अनुदान बंद केल्याबद्दल … सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याचा अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांचा इशारा!

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.०५ऑगस्ट) : श्रावणबाळ योजनेच्या पात्रतेसाठी सज्ञान मुले नसावीत ही अट कोठून आणली  ? तसेच  वृद्धपकाळ योजनेचे अनुदान सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय बंद करता येत नसतांना शेकडो वृद्धांचे अनुदान बंद का केले या बाबतचा खुलासा करा अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा श्रावणबाळ माता पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी दिला आहे . ही योजना सुरू झाल्यापासून आजतागायत शासनाने सज्ञान मुलाच्या अटी बाबत एकही शासन निर्णय  वा परिपत्रक पारित केलेले नसताना ही अट आणली कोठून आणली असा प्रश्न निंबाळकर यांनी  उपस्थित केला आहे.

दारिद्र्य रेषेच्या यादीत नाव असणाऱ्या ६५ व ६५ वर्षावरील स्त्री-पुरुष हे राष्ट्रीय वृद्धपकाळ योजनेसाठी पात्र आहेत तर दारिद्र्य रेषेच्या यादीत  नाव नसणारे परंतु २१ हजाराचे आत उत्पन्न असणारे स्त्री-पुरुष हे श्रावणबाळ योजनेत पात्र आहेत. या दोन्ही योजनेसाठी सज्ञान मुले व शेती असली तरी लाभार्थी  पात्र आहेत. तालुका स्तरावर मात्र लाभार्थ्यांना सज्ञान मुले असल्याच्या कारणावरून लाभ नाकारला जात असल्याने २०१३ मध्ये निंबाळकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

या अनुषंगाने सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधानसचिव रा र शिंदे व निंबाळकर यांच्यात झालेल्या बैठकी नंतर शासनाने १२ जून २०१३ रोजी परिपत्रक काढून श्रावणबाळ योजनेत लाभार्थींस सज्ञान मुले असली तरी लाभ देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. शासनाने तसे प्रतिज्ञापत्रच उच्च न्यायालयात दाखल केले . ही वस्तुस्थिती असताना नगर जिल्यातील नेवासा राहुरीसह सर्वच तालुक्यात सज्ञान मुले असल्याच्या कारणामुळे  लाभ नाकारला जात आहे .

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वृद्धपकाळ योजनेचे अनुदान लाभार्थी मयत झाला किंवा त्याने ठराविक कालावधीत लाभाची रक्कम उचलली नाही तरच बंद करता येते या व्यतिरिक्त कोणत्याही कारणाने अनुदान बंद करता येत नाही. ही वस्तुस्थिती असताना शेकडो लाभार्थ्यांचे अनुदान सज्ञान मुले असल्याच्या कारणाने बंद करून एन कोरोना च्या काळात लाभार्थी वर उपासमारीची वेळ आणिली असल्यांचा आरोप निंबाळकर यांनी केला आहे.