पिंपरी – चिंचवड महापालिका आयुक्तांचा ” सत्ते पे सत्ता” … नसणा-या रस्त्याचे असणारे बिल कुणासाठी काढणार?

महाराष्ट्र 14 न्यूज : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी वाकड-पुनावळे प्रभाग क्रमांक २५ मधील १०० कोटी रुपये खर्चाच्या कामांबाबत राज्य सरकारलाच वेड्यात काढण्याचा प्रयत्न केल्याचे खुद्द महापौर माई ढोरे यांनी उघडकीस आणले आहे. कोरोनाच्या संकटकाळात विकासकामांवर खर्च करण्याची मर्यादा असतानाही आयुक्त हर्डीकर यांनी एकाच प्रभागातील रस्ते कामांवर १०० कोटी खर्च करण्यासाठी सरकारला खोटा अहवाल पाठविला असल्याची गंभीर बाब महापौर ढोरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यामुळे आयुक्त हर्डीकर यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. आयुक्तांनी हा खोटा अहवाल स्वतःला टक्केवारी मिळविण्यासाठी पाठविला की कोणा दबावाखाली त्यांनी हे काम केले, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

वाकड-पुनावळे प्रभाग क्रमांक २५ मध्ये १०० कोटी रुपये खर्चाच्या रस्ते कामांसाठी महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबविली होती. या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे. महापालिकेचे ३२ प्रभाग असून, या प्रत्येक प्रभागात विकासकामे व्हावीत. अशी नगरसेवकांची मागणी आहे. परंतु, महापालिका प्रशासनाने एकाच प्रभागात १०० कोटी रुपये खर्चाची रस्ते कामे काढल्याने अन्य प्रभागातील नगरसेवकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. तसेच कोरोना संकटामुळे विकासकामांवर मर्यादा आल्या आहेत. परंतु, महापालिका प्रशासन एकाच प्रभागात १०० कोटींची कामे करण्यासाठी आग्रही आहे.

या कामांच्या खर्चांला मुंजरी देण्यासाठी स्थायी समिती सभेपुढे प्रस्ताव आल्यानंतर सभापती संतोष लोंढे यांनी काँक्रिटीकरणाची कामे खर्चिक असल्याने प्रभाग क्रमांक २५ मधील रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यासाठी फेरनिविदा काढण्याचे आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दिले होते. त्यावर आयुक्त हर्डीकर यांनी कार्यवाही न करता उलट नगरविकास विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांना या रस्ते कामांबाबत खोटा अहवाल दिल्याची गंभीर बाब महापौर माई ढोरे यांनी समोर आणली आहे. आयुक्त हर्डीकर यांनी नगरविकास विभागाला दिलेल्या अहवालात या रस्ते कामांबाबत कोणतेही कारण न देता विषय दप्तरी दाखल करण्यात आल्याची खोटी माहिती देऊन सरकारची दिशाभूल केल्याचा आरोप माई ढोरे यांनी केला आहे.

त्याचप्रमाणे एका रस्त्याच्या काँक्रिटीकरण कामाला २२.९९ टक्के कमी दराची निविदा आलेली असताना महापालिका प्रशासनाने प्रभाग क्रमांक २५ मधील रस्ते काँक्रिटीकरण कामासाठी ७ टक्के आधिक दराच्या निविदा स्वीकारल्या आहेत. त्यामुळे महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी नगरविकास विभागाला दिलेला खोटा व दिशाभूल करणारा अहवाल फेटाळून स्थायी समिती सभापतींनी दिलेला निर्णय कायम करण्यात यावा, अशी मागणी महापौर माई ढोरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.