सीसीटीव्ही निविदेतील ‘मॅफ’च्या मक्तेदारीला विरोध – राष्ट्रवादीचे आमदार अण्णा बनसोडे यांची मागणी

याबाबत महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना निवेदन वजा इशारा दिला आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी सुमारे १७० कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. मात्र, निविदेतील अटी-शर्ती विशिष्ट ठेकेदार कंपनीला डोळ्यांसमोर ठेवून तयार केल्या आहेत, असा आमचा आरोप आहे.

निविदा काढताना प्रशासनाने ‘मॅन्युफॅक्चर ऑथरायझेशन लेटर’ (MAF) बंधनकारक असते. सिस्टिम इंटिग्रेटर अथवा ठेकेदाराला एखादी निविदा भरण्यासाठी संबंधित कंपनीकडून अनुमती पत्र दिले जाते. या नियमाचा आधार घेत केवळ एचपी ( HP)  याच कंपनीचे मॅनेजेबल स्वीच, सर्व्हर, स्टोरेज घेता यावेत, अशी तजवीज सल्लागार कंपनी आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी हातमिळवणी करुन केली आहे.एचपी (HP) या एकाच कंपनीची उत्पादने  डोळ्यांसमोर ठेवून निविदेला ग्राह्य होईल असे ‘ तांत्रिक स्पेसिफिकेशन’ सदर निविदेत आहे. वास्तविक, प्रशासनाने तयार केलेले ‘स्पेशीफिकेशन’ हे सर्व उच्च दर्जाच्या कंपन्यांना व पुरवठादार एजन्सींना ग्राह्य धरु शकेल, अशा प्रकारचे सर्वसमावेशक असणे अपेक्षीत आहे. मात्र, तसे झालेले नाही, असा आरोपही आमदार बनसोडे यांनी केला आहे.

… अन्यथा विधानसभा सभागृहात आवाज उठवणार !
एचपीसह जागतिक दर्जावर काम करणाऱ्या पाच ते सहा कंपन्या स्मार्ट सिटीसह विविध प्रकल्पांमध्ये काम करीत आहेत. पण, MAF च्या नावाखाली बाजारातील स्पर्धक कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेता येवू नये. केवळ आपल्या मर्जीतील कंपनीला निविदा भरता  यावी, असा खोडसाळपणा प्रशासन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी केला आहे, ही बाब आक्षेपार्ह असून, या निविदेतील MAF ची अट रद्द करावी. ज्यामुळे स्पर्धक कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेता येईल. तसेच, या प्रकरणाची  तात्काळ सखोल चौकशी करावी आणि दोषी अधिकारी व सल्लागार कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी आमची आग्रही मागणी आहे. MAF ची अट रद्द करावी आणि खुली स्पर्धा व्हावी. सर्वसामान्य नागरिकांच्या कररुपी पैशाचा योग्य विनियोग व्हावा. अन्यथा प्रशासनाविरोधात विधानसभा सभागृहात मला भूमिका मांडावी लागेल, असा इशाराही आमदार बनसोडे यांनी दिला आहे.