लोकसभा निवडणूक घोषित होण्याअगोदर ..राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले हे १७ निर्णय.. आता विणकर समाजासाठीही आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन होणार

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.१६ मार्च) : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मंत्रिमंडळाने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. (Cabinet Decision) या निर्णयांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी ४ हजार कोटींची तरतूद, राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर, विणकर समाजासाठी ५० कोटींचे आर्थिक विकास महामंडळ, वृद्ध साहित्यिक आणि कलाकारांना ५ हजार रुपये मानधन अशा अनेक योजनांचा समावेश आहे.

विणकर समाजासाठी आता आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन होणार याची घोषणा नुकतीच करण्यात आली, महाराष्ट्र विणकर समाज संयुक्त कृती समिती च्या प्रयत्नांना यश आले. आज दिनांक १६ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत विणकर समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा करत या महामंडळासाठी ५० कोटींची तरतूदही मुख्यमंत्री ना. एकनाथजी शिंदे यांनी केली.

महाराष्ट्र विणकर समाज संयुक्त कृती समितीने स्व. आमदार अनिल बाबर, आमदार श्रीमती. अश्विनीताई लक्ष्मण जगताप, आमदार देवयानी फरांदे, आमदार कैलास गोरंटयाल व मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव मा. विकास खारगे यांच्या विशेष सहकार्याने मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत विणकर समाजाच्या विविध मागण्या व प्रश्नांवर चर्चा झाली होती. सदरच्या बैठकीला समितीच्या वतीने संयोजक श्री. सुरेशदादा तावरे, अरुण वरुडे, अशोक इंदापुरे तसेच समितीचे सन्माननीय कार्यकर्ते यांनी समाजाचे प्रलंबित प्रश्न उपस्थित केले. त्या बैठकीत मुख्यमंत्री महोदयांनी सदरचे आश्वासन दिले होते ते आश्वासन महायुती सरकारच्या माध्यमातून त्यांनी पूर्ण केले आहे.

त्याबद्दल महाराष्ट्र विणकर समाज संयुक्त कृती समिती मुख्यमंत्री ना. एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार स्व. आमदार अनिल बाबर, आमदार श्रीमती. अश्विनीताई लक्ष्मण जगताप, आमदार देवयानी फरांदे, आमदार कैलास गोरंटयाल व मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव मा. विकास खारगे यांचे मनस्वी आभार व्यक्त करत आह, असे सुरेशदादा तावरे अध्यक्ष महाराष्ट्र विणकर समाज संयुक्त कृती समिती यांनी म्हटले आहे.

विणकर समाजासाठी मदत:

• विणकर समाजासाठी ५० कोटींचे आर्थिक विकास महामंडळ स्थापना
• शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा:
  • सोयाबीन आणि कापसासाठी ४ हजार कोटींची तरतूद.
  • पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात भरीव वाढ.

  राज्य पोलीस दलात आधुनिकीकरण:

• सामाजिक कल्याणकारी योजना:
  • वृद्ध साहित्यिक आणि कलाकारांना ५ हजार रुपये मानधन.
  • राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या कल्याण केंद्रासाठी २० कोटी अतिरिक्त निधी मंजूर.
  • ऑटो रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळांसाठी ५० कोटी अनुदान.

  इतर महत्त्वाचे निर्णय:

  • राज्य शिखर संस्थेच्या कळंबोलीतील इमारतीसाठी शुल्क माफी.
  • तात्पुरत्या स्वरूपातील ६४ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करणे.
  • मालमत्ता विद्रूपीकरणासाठी कारावास आणि दंडाची तरतूद वाढवणे.
  • सास्कृतिक विभागामध्ये संस्कृत, तेलुगु, बंगाली साहित्य अकादमी स्थापण.
  • शासकीय, निमशासकीय जागांवर मोफत चित्रीकरणाची सुविधा.
  • हाताने मैला उचलण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन करणे आणि ‘मॅनहोलकडून मशीनहोल’ कडे योजना राबवणे.
  • श्रीगोंदा तालुक्यातील शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित करणे.
  • भुलेश्वरची जागा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला जिमखान्यासाठी वाटप.
  • संगणक गुन्हे तातडीने निकाली निघण्यासाठी सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्रकल्प राबवणे.

  या निर्णयांमुळे राज्यातील शेतकरी, नागरिक आणि विविध क्षेत्रातील लोकांना निश्चितच लाभ होणार