Mumbai : इलेक्ट्रीक वाहनांसंदर्भात ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, काय आहे नवा नियम?

महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२३जुलै) : बृहन्मुंबई, पुणे, नागपूरसह सहा प्रमुख शहरांमध्ये 1 एप्रिल 2022 पासून शासकीय, निमशासकीय, महापालिका किंवा सरकारच्या निधीतून खरेदी करण्यात येणारी व भाडेतत्वावरील वाहने बॅटरीवरील इलेक्ट्रीक वाहने (इव्ही) असावी, असे बंधन सुधारित ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरणा’त घालण्यात आले आहे. तर खासगी इलेक्ट्रीक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्मिती, वाहन-बॅटरी खरेदी-विक्री, नोंदणी, मोडीत काढणे अशा विविध टप्प्यांवर सवलती देण्यात येणार आहेत. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील चार वर्षांकरिता 930 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

काही दिवसांपूर्वीच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही इलेक्ट्रीक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात सूतोवाच केले होते. राज्यातील वाढते प्रदुषण व त्यामुळे निर्माण होणारे संभाव्य धोके टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार इलेक्ट्रीक‍ गाडयांना प्रोत्साहन व प्राधान्य देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. तसेच इलेक्ट्रीक वाहन खरेदीला प्राधान्य मिळावे यासाठी राज्यातील प्रमुख शहरामध्ये सरकारी व खाजगी चार्जिंग सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. पेट्रोल, डिझेलचे वाढणारे दर त्यामुळे होणारे प्रदुषण आणि ग्लोबल वॉर्मिंग या सर्व समस्येवर इलेक्ट्रीक वाहने हाच पर्यावरण पुरक असा चांगला पर्याय असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले होते.

भविष्याचा वेध घेऊन फिटवेल मोबिलीटी प्रायव्हेट लिमिटेडने इलेक्ट्रीक थ्री-व्हिलर गाडयांचे वितरण सेवा सुरु केली आहे. गेल्या काही वर्षापासून पिंपरी- चिंचवड एमआयडीसी ऑटो हब म्हणून ओळखली जाते. आता इलेक्ट्रीक वाहनांचे विक्री हब म्हणून नवीन ओळख पिंपरी -चिंचवड शहराला मिळेल.
फिटवेल मोबिलीटीच्या माध्यमातून विक्री होणा-या इलेक्ट्रीक थ्री-व्हिलर गाडया या सर्व प्रकारच्या प्रदुषणापासून मुक्त असतील. प्रवासी व मालवाहतूक क्षेत्रात स्वतंत्र स्थान निर्माण होईल. पेट्रोल, ‍डिझेल, गॅस या इंधनाच्या मर्यादा लक्षात घेतल्या तर इलेक्ट्रीक मोटारी प्रवासी व मालवाहतूकीसाठी एक चांगला, माफक, स्वच्छ व प्रदुषणमुक्त, फायद्याचा पर्याय आहे.