महाराष्ट्र 14 न्यूज, (दि.२० जानेवारी) : मनोज जरांगे पाटील आज मुंबईच्या दिशेला रवाना झाले आहेत. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. मनोज जरांगे यांनी आपल्या मागण्यांसाठी दोन वेळा आमरण उपोषण केलं.
त्यांनी सरकारला तीन महिन्यांचा वेळ देखील दिला. त्यानंतर आता मनोज जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. मनोज जरांगे यांच्या काही मागण्या सरकारने मान्य देखील केल्या आहेत. याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी सरकारकडून युद्ध पातळीवर प्रयत्नदेखील सुरु आहेत. मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला 20 जानेवारीपर्यंतची वेळ दिली होती. सरकारने 20 जानेवारीपर्यंत सर्व मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं, अशी त्यांची मागणी होती.
पण ते शक्य न झाल्याने आता मनोज जरांगे मुंबईच्या दिशेला रवाना झाले आहेत. मनोज जरांगे आज त्यांच्या जालन्यातील अंतरवली सराटी गावाहून मुंबईच्या दिशेला रवाना झाले. यावेळी ते प्रचंड भावूक झाले होते. आता आरपारची लढाई आहे. आपल्या छातीवर गोळ्या जरी झाडल्या तरी आता आपण आरक्षण घेतल्याशिवाय मागे फिरणार नाही, अशी शपथ जरांगे यांनी घेतली आहे.
मनोज जरांगे यांच्या या भूमिकेनंतर आता शासन पातळीवर देखील प्रचंड हालचाली वाढल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आलेलं आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘वर्षा’ बंगल्यावर आज दुपारी तीन वाजता सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांची तातडीची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भातली इत्यंभूत माहिती मुख्यमंत्री जाणून घेणार आहेत. कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असताना जरांगे पाटील घेत असलेली भूमिका ही टोकाची असल्याचं सरकारचं मत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आता मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी संवाद साधणार आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मनोज जरांगे यांनी मुंबईला आंदोलनासाठी येऊ नये यासाठी सरकारचं शिष्टमंडळ दोन-तीन दिवसांपासून सातत्याने जरांगे यांनी भेट घेत आहे. आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात हे शिष्टमंडळ जरांगे यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेष म्हणजे जरांगे यांनी काल बच्चू कडू यांच्याकडे अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या चुका, निष्काळजीपणा याची तक्रार केली होती. त्यानंतर बच्चू कडू यांनी जरांगे यांच्यासमोर अधिकाऱ्यांना झापलं होतं. मनोज जरांगे यांनी मूंबईत येऊ नये यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना महत्त्वाचा आदेश जारी केला होता. मराठा समाजाच्या ज्या 54 लाख नोंदी सापडल्या आहेत त्या सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र युद्ध पातळीवर देण्याचे आदेश मुख्य सचिवांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला होता. यासाठी जागोजागी मोठमोठे शिबिर आयोजित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
